Jharkhand News: झारखंड में आज से सरकारी योजना, अधिकारी घर-घर जाएंगे, आपकी हर समस्या हल करेंगे
पंचायत स्तर पर लगेंगे कैंप: जाति, निवास, राशन कार्ड और पेंशन जैसे 9 महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र मौके पर ही मिलेंगे।

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए नया कदम उठाया है। आज से राज्य भर में ‘आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार’ योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत अधिकारी घर-घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनेंगे और तुरंत हल करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह सेवा सप्ताह चलाया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं का फायदा आसानी से मिलेगा। गरीब और दूरदराज के लोग बिना दौड़-भाग के मदद पा सकेंगे। यह योजना पिछले साल की तरह सफल बनाने की पूरी कोशिश है।
योजना का मकसद: ग्रामीण समस्याओं का तुरंत समाधान
इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की परेशानियों को सुनना और मौके पर ही निपटाना है। सरकार की सेवाओं को गारंटी के तहत लोगों तक पहुंचाने का इरादा है। अधिकारी पंचायत स्तर पर कैंप लगाएंगे, जहां जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, भूमि नामांतरण, भूमि माप, भूमि कब्जा प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे काम होंगे। इसके अलावा अन्य नागरिक सेवाओं को भी कवर किया जाएगा। योजना से पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह सेवा का मानक बनेगा। लोग सरकारी योजनाओं के बारे में भी पूरी जानकारी पा सकेंगे।
Jharkhand News: कैसे चलेगी योजना, पंचायत स्तर पर कैंप,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर इस साल योजना को क्षेत्र-आधारित तरीके से चलाया जाएगा। हर पंचायत में कम से कम एक कैंप लगेगा। डिप्टी कमिश्नर तारीख, जगह और प्लान तय करेंगे। गांव-गांव में पहले से प्रचार होगा ताकि कोई पीछे न छूटे। अधिकारी घर-घर जाकर आवेदन लेंगे और कैंप में तुरंत जांच, मंजूरी और लाभ देंगे। विभागीय अफसरों को संवेदनशीलता से काम करने का आदेश है। गुरुवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार की बैठक में डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए। इसका मकसद पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करना है।
समयसीमा और दायरा: 21 से 28 नवंबर तक पूरे राज्य में
यह सेवा सप्ताह 21 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। पहले 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्लान था, लेकिन बैठक में इसे छोटा कर दिया गया। योजना झारखंड के सभी जिलों में चलेगी, खासकर ग्रामीण पंचायतों पर फोकस रहेगा। लोगों को फायदा यह है कि दफ्तरों के चक्कर कटेंगे नहीं। तुरंत प्रमाण पत्र और लाभ मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे सेवा का अधिकार मजबूत होगा। अभिभावक और किसान सबसे ज्यादा राहत पाएंगे। यह योजना राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। उम्मीद है कि लोग इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे।



