Jharkhand News: झारखंड सरकार ने बालू माफियाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रांची जिले में 19 बालू घाटों की ई-नीलामी जल्द होने वाली है। इससे सरकार को करोड़ों रुपये की कमाई होगी और अवैध बालू खनन रुकेगा। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले से बालू माफिया परेशान हैं।
सरकार का नया नियम और फैसला
झारखंड बालू खनन नियम 2025 के तहत यह कदम उठाया गया है। सरकार चाहती है कि बालू का व्यापार पारदर्शी हो। पहले बालू माफिया अवैध तरीके से बालू निकालते थे, जिससे सरकार को नुकसान होता था। अब 19 घाटों की नीलामी से सब कुछ नियंत्रण में आएगा।
ये घाट कैटेगरी-2 के हैं और कांची, रारू, पाक्रो, सुबर्णरेखा, छत्ती और सफी नदियों पर हैं। कुछ जगहों के नाम हैं- लोहातू, चुरगी, चिलुटिकर, सरजामडीह, अनरेडीह, करंबू, पंगुरा, बरेडीह, तुंजू, एरकिया, सुमानडीह, सुटिलौंग, बदला, गोमियाडीह, हराडीह, दरुआरा, सोमाडीह (कांची नदी); श्यामनगर, बिरडीडीह, करेयाडीह, इचाहातू (रारू नदी); बसंतपुर (पाक्रो नदी); श्यामनगर, चोकेसेरंग, दुमरभेरा, सुंदिल (सुबर्णरेखा नदी); लाप्रा (छत्ती नदी); और चूरी, राय (सफी नदी)।
नीलामी कैसे होगी?
नीलामी पूरी तरह ऑनलाइन होगी। लोग https://www.jharkhandtenders.gov.in वेबसाइट पर जाकर बोली लगा सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार और काला बाजारी रुकेगी। सरकार खुद सब पूरी प्रकिया पर नजर रखेगी। नीलामी का पूरा शेड्यूल जल्द घोषित होगा।
पहली बार इतनी बड़ी नीलामी
यह पहली बार है जब इतने घाटों की पारदर्शी नीलामी हो रही है। इससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी क्योंकि अवैध खनन से नदियां खराब होती हैं।
फायदे क्या होंगे?
इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपये मिलेंगे। बालू माफियाओं की कमर टूटेगी और आम लोग सस्ते बालू पा सकेंगे। निर्माण कार्य आसान होंगे। झारखंड में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह फैसला राज्य के लोगों के लिए अच्छा है। सरकार का खजाना भरेगा और कानून का राज कायम होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट देखें।
