Jharkhand Politics: रांची में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के समापन के बाद पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। सुकुरहट्टू स्थित हवेली बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सरकार को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वादाखिलाफी और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर विफल बताया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका अनुमोदन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और मंजू कुमारी समेत अन्य नेताओं ने किया। पार्टी ने राज्य के सभी 595 सांगठनिक मंडलों में सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में हुई इस बैठक ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है।
करीब तीन साल के अंतराल के बाद आयोजित यह बैठक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इससे पहले 23-24 जनवरी 2023 को देवघर में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई थी। नई कार्यसमिति के गठन की प्रक्रिया के कारण इस बार देरी हुई, लेकिन अब पार्टी ने नियमित बैठकों की परंपरा को फिर से मजबूत करने का फैसला लिया है। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल समेत कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया।
झारखंड बीजेपी की नई संगठनात्मक रणनीति क्या है?
भाजपा ने अब प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हर तीन महीने के अंतराल पर आयोजित करने का फैसला किया है। यह पार्टी की संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में समय पर बैठकें होंगी। नई कार्यसमिति के गठन के कारण इस बार कुछ देरी हुई, लेकिन अब नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस कदम का मकसद संगठन को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना है। राज्यभर के कार्यकर्ताओं को गांव से लेकर शहर तक जनता के बीच जाकर स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया गया है। पार्टी का मानना है कि नियमित बैठकों से संगठन की एकजुटता मजबूत होगी और आगामी चुनौतियों के लिए तैयारी बेहतर होगी।
हेमंत सरकार के खिलाफ प्रस्ताव में क्या कहा गया?
“जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष, जनहित और जनाधिकारों की रक्षा का संकल्प!”
भारतीय जनता पार्टी, झारखंड की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में आज हेमंत सरकार के कुशासन एवं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सर्वसम्मति से राजनीतिक प्रस्ताव-2 पारित किया गया। https://t.co/3x9ialyHlx
— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) October 25, 2026
बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में हेमंत सोरेन सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया गया। प्रस्ताव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वादाखिलाफी और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को प्रमुख मुद्दे बताया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार न होने का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा और अन्य नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सरकार की नीतियों से राज्य बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। पार्टी ने सभी 595 सांगठनिक मंडलों में सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रस्ताव में कार्यकर्ताओं से स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने की अपील की गई है।
बैठक में किन प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया और क्या निर्देश दिए?
राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए पिछले सात वर्षों में झारखंड के विकास की गति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार न होने से राज्य को नुकसान हो रहा है और कार्यकर्ताओं को गांव-शहर में जाकर जनसमस्याओं पर आंदोलन खड़ा करना चाहिए। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य दिए। उन्होंने प्रमंडल स्तर पर विशेष प्रभारियों की नियुक्ति और कम से कम सात दिनों का प्रवास करने का निर्देश दिया। प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और अनुभवी कार्यकर्ताओं के बल पर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाना आसान होगा। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बैठक की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया और जिला अध्यक्षों को स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने तथा केंद्र की जनहितकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का निर्देश दिया।
बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के क्या लक्ष्य हैं?
पवन साय ने बूथ स्तर तक संगठन को पूरी तरह सशक्त बनाने पर जोर दिया। प्रमंडल स्तर पर विशेष प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी और उन्हें कम से कम सात दिनों तक प्रवास करना होगा। इस कदम का मकसद जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना है। पार्टी का मानना है कि मजबूत बूथ संगठन के बिना चुनावी सफलता मुश्किल है। सभी जिला अध्यक्षों को स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है। इस रणनीति से पार्टी को राज्य के हर कोने में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की उम्मीद है।
आगामी कार्यक्रम और आंदोलन की रूपरेखा क्या है?
बैठक में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ यानी राष्ट्रीय एकता दौड़ और 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ को पूरे भव्य तरीके से मनाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही राज्य के सभी 595 सांगठनिक मंडलों में हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। कार्यकर्ताओं को गांव से लेकर शहर तक जनता के बीच जाकर स्थानीय मुद्दों को उठाने और सड़कों पर आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया गया है। पार्टी का लक्ष्य संगठन को मजबूत करते हुए सरकार की कमियों को उजागर करना और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ाना है।
दो दिवसीय बैठक के बाद झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। हर तीन महीने में होने वाली बैठकें, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और 595 मंडलों में आंदोलन छेड़ना पार्टी की प्रमुख योजनाएं हैं। बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू, सौदान सिंह, पवन साय और गजेंद्र सिंह पटेल जैसे नेताओं के संबोधन से कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला। अब देखना होगा कि पार्टी इन फैसलों को जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती है और हेमंत सरकार पर कितना दबाव बना पाती है। राज्य की राजनीति में यह कदम बीजेपी की सक्रियता को और बढ़ा सकता है।
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Sanjana Gupta
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