पलामू, 18 नवंबर (NMK संवाददाता)। पलामू के मेदिनीनगर में नए नियमों और पर्यावरणीय स्वीकृतियों की सख्ती के कारण ईंट भट्ठों का संचालन संकट में आ गया है। खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कड़े निर्देशों के बीच 26 अक्टूबर को जारी नई अधिसूचना ने भट्ठा संचालकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। समय पर भट्ठे शुरू न होने से हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने और दूसरे राज्यों में पलायन करने की आशंका जताई जा रही है।
पलामू: मेदिनीनगर में ईंट भट्ठों पर नए नियमों से ब्रेक
पलामू में नए नियमों और सख्त नीतियों के कारण ईंट भट्ठों का संचालन रुक गया है जिससे हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
मुख्य बातें
- नियमों की सख्ती और प्रशासनिक निर्देश
- मजदूरों की आजीविका पर मंडराता संकट
- कारोबार पर दोहरी मार का असर

नियमों की सख्ती और प्रशासनिक निर्देश
ईंट भट्ठों को नियमों के दायरे में लाने के लिए जिला खनन पदाधिकारी की अध्यक्षता में संचालकों की एक बैठक हुई थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि आगामी सत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति और ईंट निर्माण अनुज्ञा के बिना कोई भट्ठा नहीं चलेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी ने भी कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट प्राप्त करने के बाद ही भट्ठा चलाने को कहा था। बिना सहमति संचालन करने पर सात हजार रुपये प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने का प्रावधान है। इसके अलावा 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के तहत बिना कागजात संचालन पर 10 गुना रॉयल्टी चुकानी पड़ सकती है।
मजदूरों की आजीविका पर मंडराता संकट
पलामू का यह उद्योग केवल निर्माण सामग्री तैयार करने का माध्यम नहीं है बल्कि हजारों गरीब परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार भी है। हर साल जून में संचालकों द्वारा मजदूरों को अग्रिम राशि दी जाती है और अक्टूबर-नवंबर से काम शुरू होता है। स्थानीय स्तर पर काम मिलने से मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन रुकता है।
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संचालकों का कहना है कि नई व्यवस्था के अनुसार जरूरी कागजात तैयार करने में पांच से छह महीने का समय लग सकता है। इस वजह से मौजूदा सत्र में उत्पादन प्रभावित होना तय माना जा रहा है। यदि समय पर भट्ठे चालू नहीं हुए तो मजदूरों के सामने रोजीरोटी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा।
कारोबार पर दोहरी मार का असर
बाजार में पहले से ही फ्लाई ऐश और अन्य विकल्पों के आने से ईंट कारोबार पर असर पड़ा है। अब नए और कड़े नियमों के कारण संचालकों के लिए व्यवसाय चलाना बेहद कठिन हो गया है। कागजी प्रक्रियाओं और मंजूरियों की लंबी प्रक्रिया के चलते इस साल ईंट उत्पादन का पूरा चक्र गड़बड़ा गया है जिससे पूरा उद्योग गहरे संकट में है।
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स्रोत: Jagran

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