State अपडेट: 3:09 PM · 12 नवंबर 2026

Odisha News: ओडिशा में विकास के दावों पर सवाल, नयागढ़ के 229 गांवों में बिजली नहीं तो 247 गांवों में मोबाइल नेटवर्क गायब

By Netsha Singh | News Media Kiran प्रकाशित: 12 नवंबर 2026, 3:09 PM · 4 मिनट में पढ़ें

19 मिनट पहले

Odisha News: ओडिशा के नयागढ़ जिले में विकास के तमाम दावों के बीच सैकड़ों आदिवासी गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 107 गांवों तक सड़क या अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। 229 गांव बिजली से वंचित हैं और 247 गांवों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। मरीजों को खाट पर ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

हाईकोर्ट में हलफनामे में क्या खुलासा हुआ

नयागढ़ जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें जिले के दूर mony गांवों की वास्तविक तस्वीर सामने आई है। हलफनामे के अनुसार 107 गांव ऐसे हैं जहां तक सड़क समेत बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं।

229 गांवों में आज भी बिजली कनेक्शन नहीं है। 247 गांवों में मोबाइल सेवा पूरी तरह गायब है। ये आंकड़े विकास योजनाओं और दावों के बीच के अंतर को साफ दिखाते हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में यह समस्या और गंभीर है।

बिजली और नेटवर्क के अभाव का असर

बिजली न होने से गांवों में अंधेरा रहता है। बच्चों की पढ़ाई, घरेलू काम और सुरक्षा प्रभावित होती है। मोबाइल नेटवर्क न होने से बाहर की दुनिया से संपर्क टूट जाता है। आपात स्थिति में मदद मांगना भी मुश्किल हो जाता है।

कई गांव जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसे हैं। वहां तक पहुंचने के रास्ते भी ठीक नहीं हैं। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं का अभाव जीवन को और कठिन बना देता है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से मांग के बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया।

मरीजों को खाट पर ढोने की मजबूरी

सबसे गंभीर समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। कई गांवों में एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती। बीमार व्यक्ति को खाट या चारपाई पर लिटाकर गांव वाले खुद कई किलोमीटर तक ले जाते हैं। नदी पार करनी पड़े तो स्थिति और खराब हो जाती है।

प्रसव के मामलों में भी यही हाल है। समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से मां और बच्चे दोनों के जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर सुविधाएं नहीं पहुंचाई गईं तो आंदोलन करेंगे।

सड़क और बुनियादी सुविधाओं की कमी

107 गांवों में सड़क न होने से राहत सामग्री, राशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। बरसात में रास्ते और खराब हो जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और किसान अपनी उपज बाजार तक नहीं ले जा पाते।

बुनियादी सुविधाओं के अभाव में युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। महिलाओं और बुजुर्गों की स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। हलफनामे में इन तथ्यों के सामने आने के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है।

ग्रामीणों की मांग और आगे की राह

गांव वालों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। वे बिजली, मोबाइल टावर, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल होने के बाद अब अदालत की निगरानी में कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला साफ दिख रहा है। नयागढ़ जैसे जिले में आदिवासी गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिजली, सड़क और नेटवर्क जैसी बुनियादी जरूरतें पूरा किए बिना विकास की बात अधूरी रहेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आंकड़ों के बाद कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।

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