Paytm Users: Paytm वॉलेट की वापसी; RBI ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, जानें कब से शुरू होगी सेवा और क्या हैं शर्तें?

Paytm Users: पेटीएम के करोड़ों यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को डिजिटल वॉलेट बिजनेस दोबारा शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी फिलहाल सिर्फ सैद्धांतिक है। ग्राहक तुरंत वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

नहीं, अभी ग्राहक वॉलेट सेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेटीएम ने साफ किया है कि यह केवल सैद्धांतिक मंजूरी है। जब तक आरबीआई से फाइनल अप्रूवल या सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन नहीं मिल जाता, तब तक पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या डिजिटल वॉलेट सेवा ऑफर नहीं कर सकती। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही की रिपोर्ट में भी वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन का जिक्र किया था। यूजर्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा।

RBI ने कौन-कौन सी सख्त शर्तें लगाई हैं?

आरबीआई ने मंजूरी देते हुए कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं। सबसे अहम शर्त यह है कि पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को एक योग्य और स्वतंत्र ऑडिटर से अपना पूरा सिस्टम ऑडिट कराना होगा। इसमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। यह ऑडिट 5 नवंबर 2026 को जारी आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस ऑन साइबर रेजिलिएंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स के दिशानिर्देशों के मुताबिक होना चाहिए।

पेटीएम को वॉलेट बिजनेस दोबारा शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी?

पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद वॉलेट बिजनेस प्रभावित हुआ था। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद कंपनी ने दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन किया। डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में वॉलेट अभी भी कई यूजर्स के लिए सुविधाजनक विकल्प है। छोटे लेनदेन, मर्चेंट पेमेंट और रोजमर्रा के खर्चों में वॉलेट की भूमिका बनी हुई है। सैद्धांतिक मंजूरी मिलने से कंपनी को फिर से इस सेगमेंट में सक्रिय होने का मौका मिला है।

आरबीआई की सख्ती साइबर सुरक्षा और सिस्टम की मजबूती को लेकर है। डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ते जोखिम को देखते हुए रेगुलेटर ने ऑडिट की शर्त रखी है। इससे यूजर्स के डेटा और लेनदेन की सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है।

फाइनल मंजूरी मिलने तक कंपनी को क्या करना होगा?

कंपनी को छह महीने के अंदर स्वतंत्र ऑडिटर से सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी ऑडिट पूरा कर रिपोर्ट जमा करनी होगी। साथ ही शेयरहोल्डिंग और कंट्रोल संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही फाइनल अप्रूवल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पेटीएम के लिए यह समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रिपोर्ट समय पर जमा नहीं हुई तो पूरी मंजूरी रद्द हो सकती है।

यूजर्स के लिए आगे क्या उम्मीद है?

यूजर्स को फिलहाल इंतजार करना होगा। सैद्धांतिक मंजूरी मिलना सकारात्मक संकेत है लेकिन सेवा शुरू होने में अभी समय लगेगा। एक बार फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद पेटीएम अपना वॉलेट बिजनेस फिर से शुरू कर सकेगा। इससे यूजर्स को पुरानी सुविधा वापस मिलने की उम्मीद है। साइबर सुरक्षा ऑडिट की वजह से सेवा ज्यादा सुरक्षित हो सकती है।

कुल मिलाकर आरबीआई की यह मंजूरी पेटीएम के लिए राहत भरी खबर है। तीन साल के इंतजार के बाद कंपनी को वॉलेट बिजनेस की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिला है। अब सबकी नजर छह महीने की समयसीमा और ऑडिट रिपोर्ट पर होगी। अगर कंपनी शर्तें पूरा कर लेती है तो जल्द ही पेटीएम वॉलेट फिर से यूजर्स के मोबाइल में सक्रिय नजर आ सकता है।

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Author: Adarsh Pandey