रांची, 19 नवंबर (NMK संवाददाता)। रांची नगर निगम में 15 साल से अधिक समय से संविदा पर कार्यरत 10 कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार और नगर विकास विभाग को इन कर्मियों के नियमितीकरण के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत द्वारा एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है।
रांची: हाई कोर्ट ने दी राहत, कंप्यूटर ऑपरेटरों पर होगा विचार
रांची नगर निगम के 10 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों और प्रोग्रामर के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से विचार का निर्देश दिया है।
मुख्य बातें
- हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश
- याचिकाकर्ताओं का पक्ष और इतिहास
- सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश
अदालत ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को इस याचिका को नया अभ्यावेदन मानते हुए 16 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन सभी 10 संविदा कर्मियों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें पहले की तरह नियमित रूप से मानदेय भी मिलता रहेगा।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष और इतिहास
अदालत में दायर याचिका के अनुसार ये सभी कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर वर्ष 2006 और 2007 से रांची नगर निगम में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी संविदा अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है और वर्ष 2013 में इनकी सेवा अगले आदेश तक विस्तारित की गई थी। ये सभी लंबे समय से बिना किसी रुकावट के निगम में काम कर रहे हैं और इन्हें नियमित रूप से मानदेय मिल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला
सुनਵਾਈ के दौरान अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने कई हालिया फैसलों में लंबे समय से लगातार काम कर रहे और स्थायी प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए हैं। इन्हीं कानूनी सिद्धांतों और फैसलों के आलोक में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इन कर्मियों के मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है।
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स्रोत: Jagran

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
