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सपा कांग्रेस गठबंधन: उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर मंथन शुरू

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए कमेटियां गठित की हैं। रामगोपाल यादव और प्रियंका गांधी करेंगे नेतृत्व।

मुख्य बातें

  • समाजवादी पार्टी की चार सदस्यीय समिति और रणनीति
  • कांग्रेस की तैयारी और 181 सीटों की मांग का आधार
  • चुनावी मुद्दे और साझा अभियान की रूपरेखा
  • 2024 के परिणामों का प्रभाव और अन्य दलों से संवाद
14 मिनट पहले
सपा कांग्रेस गठबंधन के नेता उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा करते हुए।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। दोनों दलों ने सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए आधिकारिक कमेटियों का गठन कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सांसद रामगोपाल यादव के नेतृत्व में चार सदस्यीय समिति बनाई है, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम बातचीत की कमान संभालेगी। यह बैठकें दिल्ली में आयोजित होने की संभावना है, जहां सीटों के बंटवारे के साथ-साथ आगामी चुनावी मुद्दों पर भी सहमति बनाई जाएगी।

समाजवादी पार्टी की चार सदस्यीय समिति और रणनीति

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए गठबंधन की रूपरेखा तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस चार सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा चौधरी को शामिल किया गया है। इन नेताओं को कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सीटों के गणित को सुलझाने और गठबंधन के भविष्य की राह तय करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि सीटों का बंटवारा समय रहते पूरा कर लिया जाए ताकि चुनावी मैदान में मजबूती से उतरा जा सके।

पार्टी नेतृत्व ने इन नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे गठबंधन से जुड़े सभी अहम पहलुओं पर चर्चा करें। इस समिति के गठन से यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। 23 और 24 नवंबर को प्रस्तावित बैठकों में यह समिति कांग्रेस के नेताओं के सामने अपना पक्ष रखेगी। सपा के भीतर यह माना जा रहा है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए सीटों का चयन बहुत सावधानी से करना होगा। रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली यह टीम पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के साथ संवाद करेगी।

कांग्रेस की तैयारी और 181 सीटों की मांग का आधार

कांग्रेस पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और गठबंधन के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में के.सी. वेणुगोपाल और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। इसी आधार पर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि, समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने इस संख्या पर अभी कोई अंतिम मुहर नहीं लगाई है, लेकिन कांग्रेस इस मांग को लेकर बातचीत की मेज पर बैठने वाली है।

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कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट किया है कि पार्टी एक सम्मानजनक सीट शेयरिंग चाहती है। उनका कहना है कि कांग्रेस अब पहले की तरह कमजोर नहीं है और उसके पास एक सशक्त नेतृत्व है। कांग्रेस का तर्क है कि वह भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह सक्षम है और विभिन्न समुदायों का समर्थन पार्टी की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में होने वाली बैठकों में कांग्रेस अपनी 181 सीटों की सूची पर चर्चा कर सकती है। पार्टी का मानना है कि यदि दोनों दल आपसी सहमति से सीटों का चयन करते हैं, तो वे सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर दे पाएंगे।

चुनावी मुद्दे और साझा अभियान की रूपरेखा

गठबंधन की बातचीत केवल सीटों की संख्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जिन्हें लेकर दोनों दल जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की चोरी के मुद्दे को एक बड़ा चुनावी अभियान बनाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले इस अभियान को गांव, चौपाल और ग्राम पंचायतों तक ले जाने की योजना है। इसके अलावा, राज्य में 27,000 सरकारी स्कूलों के बंद होने, छात्रवृत्ति में कटौती, शिक्षा की बढ़ती लागत और सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान होने वाले भेदभाव जैसे विषयों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।

गठबंधन के नेताओं का मानना है कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर सरकार को घेरना जरूरी है। पुलिस एनकाउंटर की घटनाओं और बुलडोजर की कार्रवाई के चयनात्मक उपयोग को भी चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी दोनों दल एक साझा रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा का मानना है कि इन बुनियादी मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करने से उन्हें मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिल सकता है। चुनावी घोषणापत्र और साझा रैलियों के बारे में भी आगामी बैठकों में विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है।

2024 के परिणामों का प्रभाव और अन्य दलों से संवाद

2024 के लोकसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को मिली सफलता ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं। इस प्रदर्शन ने विपक्षी खेमे में नया उत्साह भर दिया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन की तुलना में 2024 का यह गठबंधन अधिक प्रभावी साबित हुआ है। इसी तालमेल को आगे बढ़ाते हुए अब विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है।

अखिलेश यादव ने गठबंधन के दायरे को बढ़ाने के लिए अन्य दलों से भी संवाद शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं। इन मुलाकातों का उद्देश्य ‘इंडिया’ गठबंधन के सभी सहयोगियों को एक साथ लाना है ताकि विपक्षी मतों का विभाजन रोका जा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर रहे नए मोर्चों, जैसे असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता पर भी गठबंधन की नजर है। विपक्षी दलों का मानना है कि मतदाताओं की समझदारी से वे किसी भी वोट काटने वाली रणनीति को विफल कर देंगे और एक मजबूत विकल्प पेश करेंगे।

स्रोत: Live Hindustan, The Hindu, NDTV

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Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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