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भारत और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना

भारत और यूरोपीय संघ 16 दिसंबर को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।

मुख्य बातें

  • ब्रुसेल्स में ऐतिहासिक हस्ताक्षर और प्रधानमंत्री की यात्रा
  • भारतीय निर्यात और यूरोपीय आयात पर समझौते का व्यापक असर
  • दो दशकों की वार्ता और कानूनी औपचारिकताओं का समापन
  • वैश्विक व्यापार और आर्थिक आंकड़ों का महत्व
9 मिनट पहले
भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले India-EU Trade Pact के प्रतीकात्मक चित्र।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर 16 दिसंबर को हस्ताक्षर होने की प्रबल संभावना है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन एरिक पैकेट ने इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर में होने वाली ब्रुसेल्स यात्रा के दौरान इस समझौते पर आधिकारिक मुहर लगाई जाएगी। यह समझौता दोनों आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापारिक संबंधों को एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार है और इसके वर्ष 2027 से पूर्ण रूप से लागू होने की उम्मीद जताई गई है।

ब्रुसेल्स में ऐतिहासिक हस्ताक्षर और प्रधानमंत्री की यात्रा

भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 16 दिसंबर का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। यूरोपीय संघ के राजदूत जीन एरिक पैकेट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना और आर्थिक सहयोग के नए द्वार खोलना है। इस समझौते की नींव इस वर्ष 27 जनवरी को रखी गई थी, जब दोनों पक्षों ने लंबी और गहन बातचीत के बाद वार्ता को सफलतापूर्वक संपन्न किया था।

यूरोपीय आयोग ने इस दिशा में अपनी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। आयोग ने पहले ही यूरोपीय संघ की परिषद को आवश्यक प्रस्ताव सौंप दिए हैं, जिसमें समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए आधिकारिक अनुमति मांगी गई है। इन प्रस्तावों के साथ समझौते का अंतिम कानूनी पाठ और शुल्क अनुसूचियां भी संलग्न की गई हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि दोनों पक्ष अब कार्यान्वयन के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यह समझौता न केवल व्यापार बल्कि कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा और समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राजदूत पैकेट के अनुसार, सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद यह समझौता अगले वर्ष से प्रभावी होने की दिशा में आगे बढ़ेगा और 2027 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन की संभावना है। यह समयसीमा दोनों पक्षों को अपनी घरेलू नीतियों और कर संरचनाओं को नए नियमों के अनुरूप ढालने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगी।

भारतीय निर्यात और यूरोपीय आयात पर समझौते का व्यापक असर

इस मुक्त व्यापार समझौते को अक्सर सभी समझौतों की जननी के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि इसका दायरा और प्रभाव अत्यंत व्यापक है। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत से यूरोपीय संघ के 27 देशों को भेजे जाने वाले कुल शिपमेंट में से लगभग 93 प्रतिशत को शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। इसका अर्थ है कि भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने के लिए किसी भी प्रकार का आयात शुल्क नहीं देना होगा, जिससे भारतीय वस्तुएं यूरोपीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। यह भारतीय विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है।

दूसरी ओर, यूरोपीय संघ से भारत आने वाली कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर भी शुल्क कम होने की उम्मीद है। विशेष रूप से यूरोपीय संघ से आयात होने वाली विलासी कारें और वाइन भारतीय बाजार में सस्ती हो सकती हैं। वर्तमान में इन वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगता है, लेकिन समझौते के तहत इनमें कटौती की जाएगी। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे और यूरोपीय कंपनियों को भारत के विशाल मध्यम वर्ग तक पहुंचने का बेहतर अवसर मिलेगा।

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यह समझौता केवल शुल्क कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापारिक सुगमता और तकनीकी मानकों के समन्वय पर भी जोर देता है। भारतीय शिपमेंट के लिए शुल्क मुक्त पहुंच का सीधा लाभ कपड़ा, रत्न, आभूषण और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को मिलने की संभावना है। वहीं, यूरोपीय संघ के लिए भारत एक बड़ा बाजार बनकर उभरेगा, जहां वे अपनी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं और उत्पादों का विस्तार कर सकेंगे।

दो दशकों की वार्ता और कानूनी औपचारिकताओं का समापन

भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस समझौते तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है। इस व्यापारिक सौदे के लिए बातचीत का सिलसिला पिछले दो दशकों से अधिक समय से चल रहा था। बीस वर्षों की लंबी अवधि में कई दौर की वार्ताएं हुईं, जिनमें विभिन्न जटिल मुद्दों पर चर्चा की गई। अंततः इस वर्ष 27 जनवरी को दोनों पक्षों ने सभी असहमतियों को दूर करते हुए वार्ता के समापन की घोषणा की। यह लंबी अवधि इस बात को दर्शाती है कि दोनों पक्ष एक ऐसा संतुलित समझौता चाहते थे जो दोनों के हितों की रक्षा कर सके।

यूरोपीय आयोग द्वारा परिषद को सौंपे गए कानूनी दस्तावेजों में व्यापार के हर पहलू को बारीकी से शामिल किया गया है। इसमें शुल्क अनुसूचियों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि किस उत्पाद पर कितना शुल्क कम होगा और इसे कितने समय में शून्य किया जाएगा। कानूनी पाठ का अंतिम रूप देना एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। यह दस्तावेज अब यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की परिषद के पास है, जो इस पर अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी।

यह समझौता एक ऐसे बाजार का निर्माण करेगा जिसमें लगभग 2 अरब लोग शामिल होंगे। भारत, जो वर्तमान में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोपीय संघ, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक गुट है, मिलकर एक विशाल आर्थिक क्षेत्र बनाएंगे। यह बाजार न केवल जनसंख्या के मामले में बड़ा है, बल्कि क्रय शक्ति के मामले में भी वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख स्थान रखता है।

वैश्विक व्यापार और आर्थिक आंकड़ों का महत्व

यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत और यूरोपीय संघ का यह गठबंधन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों पक्ष मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 25 प्रतिशत हिस्सा साझा करते हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी इनकी भागीदारी बहुत अधिक है। दुनिया के कुल 33 ट्रिलियन डॉलर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में से लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर यानी एक तिहाई हिस्सा भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले व्यापार और उनके वैश्विक योगदान से आता है।

यूरोपीय संघ वर्तमान में व्यक्तिगत गुटों के मामले में वस्तुओं के व्यापार के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के व्यापार में भारत यूरोपीय संघ का नौवां सबसे बड़ा भागीदार है। सेवाओं के क्षेत्र में भारत की स्थिति और भी बेहतर है, जहां वह यूरोपीय संघ का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध मौजूद हैं, जिन्हें यह नया समझौता और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

इस समझौते के लागू होने से न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ेगा, बल्कि सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। 2027 तक जब यह समझौता पूरी तरह से प्रभावी होगा, तब तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संतुलन और आर्थिक एकीकरण एक नए स्तर पर पहुंच चुका होगा। यह समझौता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

स्रोत: The Hindu

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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