वाराणसी: यह फैसला महाराष्ट्र के सहकारी आयोग आयुक्त दीपक तावरे द्वारा जारी आदेश के बाद लागू हुआ है। आदेश के मुताबिक, सहकारी सोसाइटी की आम सभा ही पुनर्विकास से जुड़ा सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होगी, न कि कोई प्रशासनिक अधिकारी। आदेश की मुख्य बातें NOC जारी करने का अधिकार समाप्त:अब रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार किसी...
