उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस नए बदलाव के तहत अब संपत्ति के खरीदार और विक्रेता को रजिस्ट्री कार्यालय में दो गवाहों को साथ लाने की पुरानी अनिवार्यता से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार इस संबंध में नियमावली में संशोधन करने की तैयारी कर रही है जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश संपत्ति रजिस्ट्री: गवाहों की अनिवार्यता होगी खत्म
उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए दो गवाहों की अनिवार्यता को समाप्त करने जा रही है, अब आधार ई-केवाईसी से होगा सत्यापन।
मुख्य बातें
- रजिस्ट्री प्रक्रिया में सरलीकरण के नए प्रयास
- आधार आधारित सत्यापन और तकनीक का उपयोग
- मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सफल मॉडल का अनुसरण
- नौकरीपेशा वर्ग के लिए अतिरिक्त समय की सुविधा

रजिस्ट्री प्रक्रिया में सरलीकरण के नए प्रयास
उत्तर प्रदेश में संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में यह एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति किसी संपत्ति की खरीद या बिक्री करता है, तो उसे रजिस्ट्री कार्यालय में अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए दो गवाहों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। कई बार लोगों के लिए समय पर गवाहों का प्रबंध करना एक कठिन कार्य बन जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो किसी नए शहर में संपत्ति खरीद रहे होते हैं। सरकार का मानना है कि इस अनिवार्यता को समाप्त करने से न केवल जनता का समय बचेगा, बल्कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी अधिक सुगम हो जाएगी।
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, संपत्ति के खरीदार और विक्रेता को किसी भी गवाह को साथ लाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि तकनीक के बढ़ते प्रभाव और आधार कार्ड की व्यापक उपलब्धता के कारण अब गवाहों के माध्यम से पहचान सुनिश्चित करने की पारंपरिक पद्धति की उपयोगिता कम हो गई है। इसी कारण से प्रशासन अब डिजिटल सत्यापन को प्राथमिकता दे रहा है।
आधार आधारित सत्यापन और तकनीक का उपयोग
गवाहों की अनिवार्यता को समाप्त करने के पीछे मुख्य आधार तकनीक का उपयोग है। उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पहले से ही आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इस प्रणाली के अंतर्गत, संपत्ति बेचने वाले और खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान को उनके आधार डेटा के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। इसमें व्यक्ति के फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान और आइरिस स्कैन यानी आंखों की पुतलियों के स्कैन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय में संबंधित व्यक्तियों की लाइव फोटो भी ली जाती है।
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चूंकि आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और सटीक है, इसलिए अब तीसरे पक्ष यानी गवाहों के माध्यम से पहचान की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। ऑनलाइन आवेदन करते समय ही क्रेता और विक्रेता की पहचान का सत्यापन आधार के माध्यम से संभव हो जाता है। यह डिजिटल पहचान पत्र न केवल व्यक्ति की सही जानकारी प्रदान करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे। बायोमेट्रिक डेटा का मिलान सीधे आधार के केंद्रीय डेटाबेस से होता है, जो किसी भी मानवीय गवाही से कहीं अधिक विश्वसनीय है।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सफल मॉडल का अनुसरण
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बदलाव का निर्णय लेने से पहले अन्य राज्यों की सफल प्रणालियों का भी अध्ययन किया है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए दो गवाहों को कार्यालय लाने की अनिवार्यता पहले ही समाप्त की जा चुकी है। उन राज्यों में आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से सफलतापूर्वक रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। वहां के अनुभवों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने भी इसी मॉडल को राज्य में लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रवीन्द्र जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी है कि जब राज्य में पहले से ही बायोमेट्रिक सत्यापन की मजबूत व्यवस्था मौजूद है, तो गवाहों के जरिए सत्यापन कराने की पुरानी परंपरा को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बताया कि विभाग इस दिशा में पूरी तैयारी कर चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। कैबिनेट से नियमावली में संशोधन की मंजूरी मिलते ही इसे पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा।
नौकरीपेशा वर्ग के लिए अतिरिक्त समय की सुविधा
रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार के साथ-साथ सरकार एक और महत्वपूर्ण योजना पर कार्य कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि नौकरीपेशा लोगों को अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय से अवकाश लेना पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्री कार्यालय केवल निर्धारित सरकारी समय में ही कार्य करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कार्यालय समय के बाद भी रजिस्ट्री की सुविधा देने पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, रविवार के दिन भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी सुविधानुसार अवकाश के दिन भी पंजीकरण का कार्य पूरा कर सकें।
मंत्री रवीन्द्र जायसवाल के अनुसार, सरकार का लक्ष्य प्रशासन को जन-केंद्रित बनाना है। कार्यालय अवधि के बाद रजिस्ट्री की सुविधा मिलने से उन लोगों को विशेष लाभ होगा जो निजी या सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं और कार्यदिवसों में समय नहीं निकाल पाते हैं। इस पहल से रजिस्ट्री कार्यालयों पर कार्यभार का दबाव भी कम होगा और लोगों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। यह सभी बदलाव उत्तर प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं।

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
