चंडीगढ़: बिना परमिट के पिस्तौल लेकर बस से चंडीगढ़ ले जाने के आरोप में जालंधर के एक व्यक्ति को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बरी कर दिया।
न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ की बेंच ने कहा, “यात्री यात्रा के दौरान सो रहा था, इसलिए यह मानना उचित नहीं है कि उसने जानबूझकर बिना इजाजत के हथियार लेकर कोई अपराध किया।” कोर्ट ने 2022 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता अमृतपाल सिंह को बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 नवंबर, 2016 को पुलिस को वायरलेस मैसेज मिला कि एक व्यक्ति CTU बस में हथियार ले जा रहा है। जब बस चंडीगढ़-पंजाब बॉर्डर पर रोकी गई, तो व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके पास .32 बोर की पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस को कोई वैध हथियार लाइसेंस या परमिट नहीं मिला, इसलिए उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह जालंधर से बस में चढ़ा था और मोहाली उतरने के लिए टिकट खरीदा था। हथियार लाइसेंसी था और वह सो गया था, इसलिए चंडीगढ़ पहुंच गया।
हाई कोर्ट ने कंडक्टर के बयान पर ध्यान दिया, जिसमें उसने कहा कि यात्री का कोई संदिग्ध व्यवहार नहीं था। कंडक्टर ने कहा कि उसने फेज 6, मोहाली जाने वाले यात्रियों को उतरने को कहा, लेकिन यात्री नहीं उतरा और उसे परेशान नहीं किया गया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पास हथियार का वैध लाइसेंस था। साथ ही, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि नाका पंजाब की सीमा के बाहर लगाया गया था। कोर्ट ने कहा, “ऐसे सबूत के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि जिस जगह से हथियार बरामद हुआ, वह पंजाब राज्य की सीमा से बाहर है।”
कोर्ट ने कहा, “अभियोजन पक्ष के मौखिक और दस्तावेजी सबूतों से यह साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता ने किसी गैरकानूनी इरादे से पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस रखे थे।” कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया।
Author: newsmedia kiran.com
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