By Netsha Singh | News Media Kiran
प्रकाशित: · 3 मिनट में पढ़ें 
UP News: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार चार करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने की योजना पर विचार कर रही है।
बताया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इसका ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही राशि का खुलासा किया गया है।
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित योजना के दायरे में प्रदेश की चार करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या छह करोड़ से ज्यादा है। इस हिसाब से करीब 66 फीसदी महिला मतदाता इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलने की बात कही जा रही है।
10 अप्रैल को जारी एसआईआर के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए राजनीतिक दल इस वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण ताकत मानी जाती है।
प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजने की तैयारी बताई जा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि पहुंचाने से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होने और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी और पात्रता की शर्तें क्या होंगी, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजने की पहल को सरकार की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल शासन स्तर पर इस योजना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा कर सकती है। आचार संहिता लागू होने से पहले ऐलान करने से योजना को लागू करने में आसानी हो सकती है।
अभी तक योजना, सहायता राशि और लाभार्थियों के चयन को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए महिलाओं को योजना के ऐलान और उसकी शर्तों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। सूत्रों की बातों को अभी संभावना के रूप में ही देखा जा रहा है। जब सरकार औपचारिक घोषणा करेगी तभी राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी सामने आएगी।
उत्तर प्रदेश में चार करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना की चर्चा चुनावी सरगर्मी बढ़ा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन राशि और शर्तों का खुलासा होना बाकी है। सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। महिलाओं के बीच इस संभावित योजना को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।
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कवरेज: Netsha Singh, News Media Kiran
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