केंद्र ने जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पांच वर्ष और प्रतिबंध बढ़ाया

केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को जाकिर अब्दुल करीम नायक उर्फ डॉ. जाकिर नायक द्वारा स्थापित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 यानी यूएपीए के तहत एक बार फिर विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह घोषणा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होना था, यानी नई अधिसूचना उससे एक दिन पहले जारी हुई है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यूएपीए, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है, और निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दिए जाने वाले किसी आदेश के अधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। यही ऑपरेटिव वाक्य इस नई घोषणा का कानूनी आधार है।

उसी अधिसूचना में यह भी लिखा गया है कि आईआरएफ की गतिविधियों को देखते हुए संगठन को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है। यानी घोषणा तुरंत लागू बताई गई है, जबकि उसकी पांच वर्ष की अवधि राजपत्र प्रकाशन से गिनी जाएगी, और धारा 4 के अधीन ट्रिब्यूनल का आदेश बाद में इस पर असर डाल सकता है।

अधिसूचना स्वयं कानूनी इतिहास दर्ज करती है। आईआरएफ को पहली बार 17 नवंबर 2016 को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था। यह घोषणा यूएपीए की धारा 5 के अधीन गठित विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) ट्रिब्यूनल द्वारा 22 मई 2017 को प्रकाशित आदेश से पुष्ट हुई। इसके बाद केंद्र ने 15 नवंबर 2021 को संगठन को दोबारा विधिविरुद्ध घोषित किया। उस घोषणा की भी ट्रिब्यूनल ने पुष्टि की, जिसका आदेश 30 मार्च 2022 को प्रकाशित हुआ।

अधिसूचना के अनुसार यूएपीए की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पिछली पाबंदी की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होनी थी। इसीलिए संगठन की कानूनी स्थिति पर नया निर्णय जरूरी हो गया। शुक्रवार की अधिसूचना उसी समय सीमा से ठीक पहले आई है, ताकि कानूनी शून्य न रह जाए। यह 2016 के बाद तीसरी घोषणा है, और 2021 वाली अवधि के बाद दूसरा विस्तार है।

अधिसूचना पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी के हस्ताक्षर बताए गए हैं। अधिसूचना संख्या यहां स्वतंत्र रूप से नहीं जोड़ी जा रही, क्योंकि वह आंकड़ा इस लेख के आधार वाले विवरण में पूरा उपलब्ध नहीं था।

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ये आधार केंद्र सरकार के कथन हैं, जैसा राजपत्र अधिसूचना में लिखा गया है। इन्हें इस लेख में स्वतंत्र रूप से सिद्ध मुकदमे के निष्कर्ष के रूप में नहीं रखा जा रहा है। अधिसूचना कहती है कि सरकार का यह विश्वास है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, विशेषकर संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नायक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच वैमनस्य, घृणा या द्वेष की भावना पैदा करने अथवा ऐसा प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित और सहायता कर रहे हैं, जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है।

अधिसूचना में डॉ. जाकिर नायक के बयानों और भाषणों को आपत्तिजनक और विध्वंसक बताया गया है। केंद्र का कथन है कि ऐसे भाषणों और बयानों के माध्यम से वे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य और घृणा फैला रहे हैं, तथा भारत और विदेश में किसी विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह गंभीर आरोप अधिसूचना का हिस्सा है। इसकी न्यायिक जांच अलग प्रक्रिया का विषय है, और यहां उसे सिद्ध दोष सिद्ध नहीं माना गया है।

अधिसूचना यह भी कहती है कि जाकिर नायक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में लाखों लोगों तक कट्टरपंथी बयान और भाषण पहुंचाए। कितने श्रोता वास्तव में जुड़े, इसका स्वतंत्र आंकड़ा इस अधिसूचना में संख्या रूप में नहीं दिया गया, इसलिए यहां कोई अलग संख्या नहीं जोड़ी जा रही।

अधिसूचना में आगे लिखा गया है कि यदि आईआरएफ की विधिविरुद्ध गतिविधियां तत्काल न रोकी गईं और उन पर नियंत्रण न किया गया, तो संगठन अपने विध्वंसक काम जारी रखने और अब भी फरार बताए गए कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने का अवसर लेगा। सरकार की आशंका, अधिसूचना के शब्दों में, यह है कि संगठन सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को बाधित कर सकता है, राष्ट्र विरोधी भावनाएं फैला सकता है, उग्रवाद का समर्थन कर अलगाववाद बढ़ा सकता है, तथा ऐसी गतिविधियां कर सकता है जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हों।

ये वाक्य भविष्य की आशंका और सरकार के आकलन हैं, अधिसूचना में उसी रूप में दर्ज हैं। इस लेख में उनसे आगे बढ़कर किसी नई घटना या अलग साजिश का अनुमान नहीं लगाया जा रहा। अधिसूचना में नायक या आईआरएफ का कोई जवाब संलग्न नहीं बताया गया है।

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यूएपीए में विधिविरुद्ध संगम की घोषणा अंतिम पड़ाव की तरह अकेली खड़ी नहीं रहती। धारा 3 के अधीन घोषणा के बाद धारा 4 के अधीन ट्रिब्यूनल यह तय करता है कि घोषणा के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। शुक्रवार की अधिसूचना साफ कहती है कि पांच वर्ष की अवधि धारा 4 के अधीन आने वाले किसी आदेश के अधीन रहेगी। यानी नई घोषणा जारी हो चुकी है, पर वैधानिक समीक्षा की प्रक्रिया कानून में बनी हुई है। ट्रिब्यूनल क्या आदेश देगा, यह भविष्य की बात है, यहां उसकी कल्पना नहीं की जा रही।

2016 और 2021 की पिछली घोषणाओं को ट्रिब्यूनल ने उस समय पर्याप्त कारण मानकर पुष्ट किया था, यह बात इस अधिसूचना के पृष्ठभूमि वाले हिस्से में दर्ज है। 2026 की नई घोषणा के लिए वही पुराना आदेश अपने आप अंतिम नहीं माना जा सकता। हर नई घोषणा अपनी समीक्षा के साथ चलती है।

विधिविरुद्ध संगम घोषित होने का सामान्य अर्थ यह है कि संगठन पर कानूनी पाबंदी बनी रहती है, और उससे जुड़ी गतिविधियों पर कानून के अधीन कार्रवाई का रास्ता खुला रहता है। इस लेख में दंड की अलग धाराएं या जुर्माने की कोई नई राशि नहीं गढ़ी गई है, क्योंकि वे इस अधिसूचना के उद्धृत हिस्से में नहीं हैं।

अधिसूचना आईआरएफ को संगठन के रूप में विधिविरुद्ध बताती है, और उसके सदस्यों में विशेषकर संस्थापक अध्यक्ष जाकिर नायक का नाम लेती है। यह प्रतिबंध व्यक्ति मात्र पर अलग व्यक्तिगत अधिसूचना का सारांश नहीं, बल्कि संगठन की विधिविरुद्ध संगम के रूप में नई घोषणा है। नायक इस समय भारत से बाहर बताए जाते हैं, पर उनके वर्तमान सटीक ठिकाने या किसी प्रत्यर्पण मामले का नया आदेश इस अधिसूचना में नहीं है, इसलिए वे विषय यहां नहीं जोड़े गए।

नायक का पहले से यह कहना रहा है कि उनके बयानों को तोड़मरोड़कर और गलत अर्थ देकर पेश किया जाता है। यह उनका पूर्व निर्धारित रुख है। शुक्रवार की अधिसूचना में उनका ताजा जवाब शामिल नहीं है, इसलिए उस पुराने रुख को इस नई घोषणा का आधिकारिक उत्तर नहीं माना जा सकता।

संक्षेप में, 13 नवंबर 2026 को गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को यूएपीए की धारा 3(1) और 3(3) के अधीन विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है। अवधि राजपत्र प्रकाशन से पांच वर्ष है, धारा 4 के आदेश के अधीन। पिछली घोषणाएं 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 की थीं, जिनकी पुष्टि ट्रिब्यूनल ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 के आदेशों से की थी। 14 नवंबर 2026 को पुरानी अवधि खत्म होनी थी। अधिसूचना में दिए गंभीर आरोप सरकार के कथन हैं, इस लेख में उन्हें स्वतंत्र रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना गया है।

स्रोत: केंद्रीय गृह मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना, 13 नवंबर 2026, द इंडियन एक्सप्रेस में उद्धृत

Author: Sudhanshu Tiwari

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