भारत-चीन सीमा अब अधिक सक्रिय: विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत और चीन के बीच की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति अब पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गई है। इस बदलाव के कारण भारतीय सेना को वहां लंबे समय तक बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बनाए रखने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

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सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले एक दशक में सड़कों, सुरंगों और हवाई अड्डों के निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह प्रयास न केवल सैन्य क्षमता को मजबूत करते हैं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और पहुंच को भी बेहतर बनाते हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिविधियों में वृद्धि हुई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद से भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक मजबूत किया है। इस नई स्थिति ने सेना की तैनाती के तरीके में बदलाव की मांग की है। अब वहां सैनिकों की उपस्थिति को निरंतर बनाए रखना एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है।

जयशंकर ने बताया कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति में काफी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि आज अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि नई सुरंगें तैयार हो गई हैं, नए पुल बनाए गए हैं या नए हवाई अड्डों को चालू किया गया है। यह विकास कार्य पहले की तुलना में बहुत अधिक आवृत्ति के साथ हो रहे हैं। यह बुनियादी ढांचा ही है जिसने बड़ी संख्या में सैनिकों को दुर्गम क्षेत्रों में तैनात करने और वहां उनकी उपस्थिति को बनाए रखने में मदद की है।

विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के मामले में एक दशक पहले तक स्थिति बहुत अलग थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इन क्षेत्रों में विकास की योजनाओं पर केवल चर्चा होती रही, लेकिन धरातल पर काम की गति धीमी थी। पिछले दस वर्षों में इस दिशा में संसाधनों और नीतिगत निर्णयों के माध्यम से विशेष ध्यान दिया गया है। आज के समय में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और सुरंगों का जाल बिछाया गया है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या संस्था सशस्त्र बलों के साथ काम करती है, वह इस बदलाव को भली-भांति जानती है। पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर सड़क निर्माण की किलोमीटर की संख्या और सुरंगों के निर्माण की प्रगति इस बात का प्रमाण है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में अपनी तैनाती की क्षमता में बहुत स्पष्ट सुधार किया है। यह नीतिगत बदलाव आने वाले समय में भी जारी रहेगा ताकि सीमा की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके।

भारत और चीन के बीच आर्थिक विषमता के सवाल पर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य साझा किया। उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग समान था। हालांकि, चीन ने उस दौरान आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण पर बहुत अधिक जोर दिया, जबकि भारत उस समय के औद्योगिक विकास के अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा सका। उन्होंने कहा कि अब भारत को इस अंतर को पाटने के लिए तेजी से काम करना होगा।

जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार अब विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी राह पर चलकर इस अंतर को कम नहीं किया जा सकता, इसके लिए छलांग लगाने वाली रणनीति की आवश्यकता है। भारत उन क्षेत्रों को चुन रहा है जहां वह अपनी ताकत का उपयोग कर बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर चीन के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, भारत उन विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।

पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण पिछले चार वर्षों से अधिक समय से भारत और चीन के संबंधों में तनाव बना हुआ था। हालांकि, अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस वार्ता में व्यापार घाटे को कम करने, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

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सरकार का मानना है कि सीमा पर शांति बनाए रखना और आर्थिक मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करना दोनों ही प्राथमिकताएं हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में भारत का ध्यान अपनी औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने पर रहेगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर प्रयासों और नीतिगत स्पष्टता की आवश्यकता है।

स्रोत: Rediff, Rediff

Author: Sudhanshu Tiwari

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