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पलामू: नक्सल प्रभावित गांवों में लौटी रौनक, विकास की ओर बढ़ते कदम

पलामू के 50 से अधिक सुदूरवर्ती गांवों में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से दशकों पुराना नक्सल खौफ अब कम हो रहा है।

मुख्य बातें

  • बदलाव की बयार और सुधरे हालात
  • शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां
  • रोजगार और पलायन पर लगाम
11 मिनट पहले
पलामू के गांवों में सड़कों का निर्माण और बदलती जीवनशैली

पलामू, 17 नवंबर (NMK संवाददाता)। पलामू के 50 से अधिक सुदूरवर्ती गांवों में अब दशकों बाद बदलाव की तस्वीर उभर रही है। कभी नक्सलवाद की छाया में रहने वाले इन गांवों में अब सुरक्षा व्यवस्था और सड़कों के निर्माण से देर रात तक चहल-पहल देखी जा सकती है। महुदंड, डगरा, कवल, चेतमा, मिटार, जीरो, सिलदिली, रतनाग, सरसोत, कंडा, गोइंदी, मायापुर, हुटार और धावा जैसे गांवों में अब ग्रामीण बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

बदलाव की बयार और सुधरे हालात

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तीन दशक तक इन इलाकों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। सुरक्षा कारणों से विकास योजनाएं ठप थीं और बरसात में गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता था। अब बेहतर सड़कों और सुरक्षा के कारण आवाजाही आसान हुई है। धनु यादव जैसे स्थानीय निवासी बताते हैं कि अब बाजार जाने और दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलने में डर नहीं लगता। जिला पार्षद प्रमोद सिंह के अनुसार, सड़क और सुरक्षा के विस्तार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी है और किसान अपनी उपज आसानी से बाजार तक पहुंचा पा रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां

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हालात सुधरने के बावजूद इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी बड़ी जरूरत बनी हुई हैं। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल शिक्षा की सुविधा देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपकेंद्रों का नियमित संचालन, दवाओं की उपलब्धता और एंबुलेंस सेवा को बेहतर बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को समय पर इलाज मिल सके।

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रोजगार और पलायन पर लगाम

रोजगार के सीमित अवसरों के कारण आज भी कई युवा मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। इन क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। यदि किसानों को सिंचाई, उन्नत बीज और बेहतर बाजार मिले, तो स्थानीय स्तर पर ही आमदनी बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं का पात्र परिवारों तक पहुंचना विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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स्रोत: Prabhat Khabar

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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