यमुना नदी में निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि नदी जिस भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अथवा जिले से होकर गुजरेगी, वहां उसके पानी की गुणवत्ता बिगड़ने पर सीधे तौर पर संबंधित प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाएगा। मानकों पर खरा न उतरने की स्थिति में जिम्मेदार प्रशासनिक इकाइयों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे अदालत की रजिस्ट्री में जमा करना अनिवार्य होगा। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस जुर्माने की गणना के लिए एक स्पष्ट फॉर्मूला तैयार करने का निर्देश दिया है।
यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: पानी खराब होने पर राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना
यमुना नदी के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों और जिलों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है, जिसकी राशि अदालत की रजिस्ट्री में जमा होगी।
मुख्य बातें
- अदालत का कड़ा रुख और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही
- प्रवेश और निकास बिंदुओं पर निगरानी तथा जुर्माने का फॉर्मूला
- दिल्ली में 22 किलोमीटर का दायरा और प्रशासनिक विफलता पर टिप्पणी

अदालत का कड़ा रुख और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही
यमुना नदी के जल स्तर और उसकी स्वच्छता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने साफ किया है कि प्रदूषण की समस्या को अब केवल सामान्य बैठकों या औपचारिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। नदी के प्रवाह मार्ग में पड़ने वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के प्रशासन को अब जल गुणवत्ता के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र की सीमा के भीतर यमुना का पानी दूषित होता है या उसकी शुद्धता में किसी भी तरह की गिरावट दर्ज की जाती है, तो वहां के प्रशासन को अपनी लापरवाही का हर्जाना भरना पड़ेगा।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की संयुक्त पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी कि प्रदूषण को रोकने में विफल रहने वाली प्रशासनिक इकाइयों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह जुर्माना राज्यों के स्तर से लेकर जिले के स्तर तक लागू होगा। पीठ ने आदेश दिया कि जो भी जुर्माना तय किया जाएगा, उसकी पूरी राशि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी। इस आदेश का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय प्रशासन केवल कागजी दावों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर पानी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए।
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अदालत की इस सख्त टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि जल प्रदूषण के प्रति किसी भी स्तर पर बरती जाने वाली शिथिलता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नदी जिन-जिन प्रशासनिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, वहां के अधिकारियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके इलाके में नदी में किसी प्रकार की नई गंदगी या अनुपचारित अपशिष्ट न मिलने पाए। यदि स्थानीय स्तर पर निगरानी में कोई कमी पाई जाती है, तो उसकी पूरी कानूनी और वित्तीय जवाबदेही सीधे संबंधित प्रशासनिक तंत्र पर तय की जाएगी।
प्रवेश और निकास बिंदुओं पर निगरानी तथा जुर्माने का फॉर्मूला
सुप्रीम कोर्ट ने नदी के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए एक स्पष्ट और वैज्ञानिक व्यवस्था अपनाने का निर्देश दिया है। अदालत के अनुसार, प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना नदी के प्रवेश बिंदु और उसके निकास बिंदु पर पानी की गुणवत्ता का व्यापक आकलन किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब नदी किसी विशेष क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करेगी, तब उसके पानी के मानकों की जांच की जाएगी, और जब वह उस क्षेत्र की सीमा से बाहर निकलेगी, तब पुनः उसी प्रकार की जांच की जाएगी।
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यदि प्रवेश के समय मौजूद गुणवत्ता की तुलना में निकास के समय पानी की गुणवत्ता किसी भी निर्धारित मानक पर खराब पाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि उस विशेष क्षेत्र के भीतर प्रदूषण में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति सामने आने पर उस क्षेत्र के संबंधित प्रशासन के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना तय किया जाएगा। इस निगरानी व्यवस्था के माध्यम से यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि किस विशिष्ट जिले या राज्य ने नदी को कितना अधिक प्रदूषित किया है।
इस पूरी प्रक्रिया में जुर्माने की राशि के निर्धारण को पारदर्शी और सुसंगत बनाने के लिए अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक विस्तृत फॉर्मूला तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर प्रदूषण के स्तर और मानकों में आई गिरावट के अनुपात में जुर्माने की रकम तय की जाएगी। इससे यह तय होगा कि प्रदूषण के आकार और गंभीरता के अनुसार ही आर्थिक दंड का निर्धारण हो सके।
हालांकि, अदालत ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार भी दिया है कि वे अपनी आंतरिक जांच के माध्यम से वास्तविक दोषियों की पहचान करें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अपने स्तर पर जांच पूरी करने के बाद यह जुर्माना उन उद्योगों, संस्थानों अथवा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से वसूल कर सकेंगे, जो नदी में गंदगी बहाने या नियमों की अनदेखी करने के जिम्मेदार पाए जाएंगे। इससे प्रशासनिक तंत्र को लापरवाह औद्योगिक इकाइयों और अपने ही गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर नकेल कसने का सीधा अधिकार मिल जाएगा।
दिल्ली में 22 किलोमीटर का दायरा और प्रशासनिक विफलता पर टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े आदेश का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रभाव दिल्ली क्षेत्र पर पड़ने की संभावना है। यमुना नदी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर वजीराबाद से लेकर ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह 22 किलोमीटर का हिस्सा यमुना नदी की संपूर्ण लंबाई का महज दो फीसदी के करीब बैठता है। आकार में बेहद छोटा होने के बावजूद यह हिस्सा पूरी नदी के लिए सबसे घातक साबित हो रहा है, क्योंकि यमुना के कुल प्रदूषण में इसी क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक पाया गया है।
अदालत ने इस गंभीर स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा कि नदी में गिरने वाले 520 नालों का गंदा पानी यमुना की इस दुर्दशा के लिए सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इन सैकड़ों नालों के माध्यम से बिना साफ किया गया अनुपचारित और दूषित पानी सीधे नदी में समाहित हो जाता है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों की भारी लापरवाही और निगरानी के अभाव ने नदी के जल को अत्यधिक दूषित बना दिया है। स्थानीय स्तर पर गंदगी के प्रबंधन में दिखाई गई उदासीनता का परिणाम यह है कि इतने छोटे हिस्से में नदी सबसे ज्यादा मैली हो रही है।
अदालत ने इस बात पर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया कि यमुना की सफाई के नाम पर अब तक भारी भरकम सरकारी धनराशि खर्च की जा चुकी है। सफाई अभियानों और विभिन्न परियोजनाओं पर भारी रकम व्यय किए जाने के बाद भी नदी के प्रदूषण के स्तर में कोई उल्लेखनीय कमी न आना पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि भारी बजट खर्च होने के बावजूद जमीनी स्थिति न सुधरना प्रशासनिक तंत्र की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिस पर अब कठोर जवाबदेही लागू करना अनिवार्य हो चुका है।
स्रोत: News24

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
