मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच जिले के मनासा दौरे के दौरान नेहा माली नामक एक बेसहारा युवती की फरियाद सुनकर उन्हें एक लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की। नेहा माली ने अपने पिता के निधन के बाद उपजे संपत्ति विवाद और परिवार के सदस्यों द्वारा की जा रही प्रताड़ना की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। मुख्यमंत्री ने इस संवेदनशील मामले का संज्ञान लेते हुए न केवल नेहा से मुलाकात की बल्कि उनके बैंक खाते में सहायता राशि हस्तांतरित करवाकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया।
नीमच की नेहा माली को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी एक लाख की मदद
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच जिले के मनासा दौरे के दौरान नेहा माली की फरियाद सुनकर उन्हें एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री का मानवीय दृष्टिकोण और त्वरित कार्रवाई
- संपत्ति विवाद और पारिवारिक संघर्ष की व्यथा
- प्रशासनिक स्तर पर जांच और न्याय का आश्वासन
- भविष्य के लिए सुरक्षा और कानूनी सहायता

मुख्यमंत्री का मानवीय दृष्टिकोण और त्वरित कार्रवाई
मनासा दौरे के समय जब नेहा माली ने अपने पिता के निधन और घर से बेघर होने की पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखने का प्रयास किया तो सुरक्षा कारणों से वह सीधे बात नहीं कर सकीं। हालांकि यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रशासन को सक्रिय करते हुए नेहा को बुलवाया और उनकी पूरी व्यथा सुनी।
मुख्यमंत्री ने नेहा को न्याय का पूर्ण भरोसा दिलाया और प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। यह कदम राज्य सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि कैसे एक आम नागरिक की समस्या पर मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया। नेहा के लिए यह क्षण अत्यंत भावुक था क्योंकि उन्हें राज्य के मुखिया से सीधी मदद और सहानुभूति प्राप्त हुई थी।
संपत्ति विवाद और पारिवारिक संघर्ष की व्यथा
नेहा माली ने मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया कि उनके पिता मुकेश माली का निधन 21 नवंबर 2025 को हुआ था। माता के पुनर्विवाह के बाद नेहा और उनकी छोटी बहन पूरी तरह से बेसहारा हो गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार के अन्य सदस्य उनकी पैतृक संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें घर से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने के कारण नेहा ने प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाने का कठिन निर्णय लिया था। अपनी व्यथा सुनाते हुए नेहा ने बताया कि किस तरह उन्हें अपने ही घर में रहने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। परिवार के सदस्यों द्वारा की जा रही निरंतर प्रताड़ना ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था।
प्रशासनिक स्तर पर जांच और न्याय का आश्वासन
मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश पर नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्र ने बुधवार शाम नेहा माली से मुलाकात की और उनके आवेदन को स्वीकार किया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि नेहा के परिवार की संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी। नियमों के अनुसार दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि इन दोनों बहनों को उनका कानूनी हक मिल सके।
प्रशासन अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नेहा को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि नेहा और उनकी बहन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संपत्ति विवाद के मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन न कर सके।
भविष्य के लिए सुरक्षा और कानूनी सहायता
नेहा माली को दी गई एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता उनके तात्कालिक खर्चों और कानूनी लड़ाई में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री के इस हस्तक्षेप के बाद स्थानीय प्रशासन अब पूरी सतर्कता के साथ मामले की निगरानी कर रहा है। नेहा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अब न्याय की प्रबल उम्मीद जगी है।
प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इन बहनों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। इस पूरी घटना ने नीमच जिले में प्रशासन की कार्यप्रणाली को एक नई दिशा दी है और आम जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया है। सरकार का यह कदम उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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कवरेज: Netsha Singh, News Media Kiran
