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सरकार ने PNB, SBI और केनरा बैंक का विलय मंजूर नहीं किया, दावा फर्जी

PNB, SBI और केनरा बैंक के विलय की मंजूरी वाला सोशल मीडिया दावा फर्जी है, PIB फैक्ट चेक 29 जून 2026 को ही इसे खारिज कर चुका है।

मुख्य बातें

  • वायरल पोस्ट में क्या लिखा था
  • आधिकारिक सच्चाई क्या है
  • वित्त राज्य मंत्री का लोकसभा जवाब
  • सितंबर में एक अलग फर्जी राजपत्र भी आया था
29 मिनट पहले
द्वारका, नई दिल्ली स्थित पंजाब नेशनल बैंक का प्रधान कार्यालय
फाइल फोटो: पंजाब नेशनल बैंक का द्वारका, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय (Meet.arpit99, विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0)

अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या केनरा बैंक का खाता है और आपको विलय मंजूर होने वाली कोई तस्वीर मिली है, तो उस पर भरोसा न करें। केंद्र सरकार ने इन तीन बड़े सरकारी बैंकों के आपस में विलय को मंजूरी नहीं दी है।

यह दावा सोशल मीडिया पर अखबार जैसी दिखने वाली ग्राफिक के रूप में फैला था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक इकाई ने इसे फर्जी बताया था। Business Today और NDTV Profit की रिपोर्ट के अनुसार यह खंडन 29 जून 2026 को PIB के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर आया था। उसके बाद सरकार ने ऐसा कोई नया आदेश भी जारी नहीं किया है।

वायरल पोस्ट में क्या लिखा था

रिपोर्ट के अनुसार वायरल तस्वीर में यह दावा किया गया था कि सरकार ने PNB, केनरा बैंक और SBI के विलय को मंजूरी दे दी है, जिससे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनेगा। तस्वीर को असली अखबार की खबर जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी।

आधिकारिक सच्चाई क्या है

PIB फैक्ट चेक ने साफ शब्दों में कहा कि भारत सरकार ने PNB, केनरा बैंक और SBI के विलय के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। इकाई के अनुसार वायरल तस्वीर मनगढ़ंत है। यह किसी असली समाचार पत्र या सरकार की आधिकारिक सूचना से जुड़ी नहीं है।

PIB ने लोगों को सलाह दी कि सही जानकारी के लिए हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in देखें। संदिग्ध सामग्री की सूचना PIB फैक्ट चेक को दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें: भारतीय रिजर्व बैंक ने 49 एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए

वित्त राज्य मंत्री का लोकसभा जवाब

24 मार्च 2026 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया था। PTI की Economic Times में छपी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि उस समय सरकार के पास सरकारी बैंकों के विलय या एकीकरण का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

सितंबर में एक अलग फर्जी राजपत्र भी आया था

इस दावे से अलग, सितंबर 2026 में सोशल मीडिया पर एक और दस्तावेज वायरल हुआ था। Livemint की रिपोर्ट के अनुसार उसमें छोटे सरकारी बैंकों को SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाने का दावा किया गया था। PIB फैक्ट चेक ने उस दस्तावेज को भी फर्जी बताया और कहा कि यह वित्त मंत्रालय का आधिकारिक राजपत्र नहीं है। दोनों दावे अलग हैं, और दोनों ही फर्जी करार दिए जा चुके हैं।

पहले हुए विलय का मतलब नया फैसला नहीं है

सरकार 2019 और 2020 में कई सरकारी बैंकों का विलय कर चुकी है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया PNB में, तथा सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में शामिल हुए थे। ये पुराने फैसले हैं। इनका हवाला देकर PNB, SBI और केनरा के नए विलय को मंजूर बताना गलत है।

खाता, जमा और नियमित बैंकिंग सेवाएं इन अफवाहों से प्रभावित नहीं होतीं। कोई भी बदलाव तभी माना जाए, जब रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या संबंधित बैंक खुद आधिकारिक रूप से सूचित करें।

स्रोत: Business Today, NDTV Profit, Economic Times (PTI), Livemint।

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

Sudhanshu Tiwari handles the website and digital support for NewsMediaKiran, helping ensure the platform remains smooth, updated, and user-friendly. He specializes in website development, maintenance, and digital solutions, with a focus on creating reliable and effective online experiences.

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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