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अमेरिकी कोर्ट ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने में दिल्ली की अदालतों से मांगी मदद

अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की अदालतों से सहयोग मांगा है। यह मामला गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे से जुड़ा है।

मुख्य बातें

  • अमेरिकी अदालत का निर्देश और कानूनी प्रक्रिया
  • मुकदमे की पृष्ठभूमि और आरोप
  • समन की प्रकृति और न्यायिक स्थिति
9 मिनट पहले
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की फाइल फोटो।

अमेरिकी अदालत ने डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख को समन भेजने में मांगी मदद

अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की जिला अदालतों से सहयोग मांगा है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यायिक दस्तावेज दिल्ली भेजने के निर्देश दिए हैं। यह मामला सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे से संबंधित है।

अमेरिकी अदालत का निर्देश और कानूनी प्रक्रिया

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से जरूरी न्यायिक दस्तावेज दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजें। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन प्रतिवादियों तक समन पहुंचाना है, जिनके खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया है।

अमेरिकी अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भारत में हेग कन्वेंशन के तहत निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन पहुंचाने की सामान्य कोशिश पहले की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप समन पहुंचाने के वैकल्पिक तरीकों को स्वीकृति दी है। अदालत ने भारतीय अदालतों से इस दीवानी मुकदमे के प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने में सहयोग का अनुरोध किया है।

यह न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में संचालित की जा रही है। अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमे से संबंधित कानूनी सूचनाएं उन व्यक्तियों तक पहुंचें जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं जटिल होती हैं और इनमें स्थानीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है।

मुकदमे की पृष्ठभूमि और आरोप

यह कानूनी विवाद सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में दायर किए गए एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। पन्नू ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया है कि अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य व्यक्तियों ने वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में भारत सरकार को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इस मुकदमे को पूरी तरह मनगढ़ंत व दुर्भावनापूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने पूर्व में यह स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध केवल देश के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही स्वीकार किए जा सकते हैं। पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में समन पहुंचाने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे।

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अदालत की इस कार्रवाई को भारतीय अधिकारियों ने एक प्रक्रियात्मक कदम के रूप में देखा है। भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के न्यायिक दस्तावेज का आदान प्रदान उचित सरकारी चैनलों के माध्यम से ही संभव है। जब तक ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती हैं, तब तक मामले की कानूनी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है।

समन की प्रकृति और न्यायिक स्थिति

कानूनी विशेषज्ञों और इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी अदालत का यह कदम एक सामान्य और प्रक्रियात्मक कार्रवाई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समन जारी करने या उसे पहुंचाने का आदेश किसी भी प्रकार से आरोपों को सही साबित नहीं करता है। इसके अलावा, यह आदेश किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी भी तय नहीं करता है।

यह समन बाध्यकारी नहीं है और इसका मुकदमे के गुण-दोष या किसी पक्ष के प्रति अमेरिकी विदेश विभाग के रुख से कोई संबंध नहीं है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भी समन पहुंचाया था। हालांकि, विदेश विभाग ने स्पष्ट किया था कि इस प्रक्रिया का मुकदमे के गुण-दोष या मामले में किसी पक्ष के प्रति उसके रुख से कोई संबंध नहीं है।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सिख्स फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में समन भेजा गया था, जिसमें 1984 के दंगों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। वर्तमान मामले में भी कानूनी प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह पूरी न्यायिक प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानूनों के तालमेल के साथ संचालित की जा रही है।

अदालत के इस हालिया आदेश से यह स्पष्ट होता है कि वे इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके कानूनी परिणाम सीमित हैं। समन का अर्थ केवल प्रतिवादी को अदालत में चल रहे मामले की जानकारी देना है, न कि उन्हें किसी अपराध का दोषी मानना। अमेरिकी न्याय प्रणाली में इस तरह के दीवानी मुकदमों में समन की तामील एक मानक प्रक्रिया है, जिसे पूरा करने के लिए अदालतें अक्सर संबंधित देशों के न्यायिक तंत्र से सहयोग मांगती हैं।

भारत के संदर्भ में देखें तो कानून एवं न्याय मंत्रालय ही वह अधिकृत संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अनुरोधों को देखती है। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण कि समन कैसे पहुंचाए जाने चाहिए, भारत की संप्रभुता और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है। भविष्य में इस मामले की सुनवाई किस दिशा में जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रतिवादियों की ओर से अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह मामला कानूनी जटिलताओं से भरा हुआ है। न्यूयॉर्क की अदालत के निर्देश का पालन दिल्ली की अदालतों द्वारा कैसे किया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, यह प्रक्रिया केवल दस्तावेजों की तामील तक सीमित है, जो कि दीवानी मुकदमों का एक अनिवार्य हिस्सा है।

स्रोत: Live Hindustan

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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