Bihar News: बिहार सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 1308 परिवारों के लिए पक्का मकान देने की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के तहत इन परिवारों को 2.39 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इसमें 2 लाख रुपये घर बनाने और शेष राशि शौचालय निर्माण व श्रम के लिए होगी। यह समाचार बिहार के 10 जिलों के लिए राहत देने वाला है।
इन परिवारों को मिलेगा नया घर
इस योजना का फायदा उन परिवारों को मिलेगा, जिनके पास अभी पक्का मकान नहीं है। साथ ही, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। बिहार के 10 जिलों—बांका, कैमूर, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल—में रहने वाली 9 जनजातीय जातियों (असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहइया, सौरिया पहाड़िया और सावर) को यह लाभ मिलेगा।
कैसे मिलेगी सहायता राशि?
मकान निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की राशि को चार समान हिस्सों (50-50 हजार रुपये) में वितरित किया जाएगा।
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पहली किस्त: मकान की मंजूरी के बाद।
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दूसरी किस्त: नींव (प्लिंथ) का काम पूरा होने पर।
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तीसरी किस्त: लिंटर तक निर्माण होने पर।
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चौथी किस्त: छत और फिनिशिंग का काम पूरा होने पर।
इसके अलावा, मनरेगा के तहत 27 हजार रुपये मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 हजार रुपये शौचालय के लिए मिलेंगे।
योजना का लाभ कैसे लें?
पात्र परिवारों को आवास सॉफ्ट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में 60:40 के अनुपात में पैसा देंगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 29 अप्रैल को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के लिए बिहार को चुना। यह योजना गरीब आदिवासी परिवारों के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है।
बिहार के लिए क्यों खास है यह योजना?
यह योजना बिहार के उन आदिवासी परिवारों के लिए वरदान है, जो कच्चे मकानों में रहते हैं। पक्का मकान और शौचालय से उनकी जिंदगी बेहतर होगी। साथ ही, यह योजना स्वच्छता और रोजगार को भी बढ़ावा देगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों को आत्मसम्मान और बेहतर जीवन मिले।
बिहार के लोग इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। यह कदम आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा में लाने और उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है।
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