Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के मछुआरा समुदाय को एक बड़ा तोहफा दिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में, सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना’ के तहत मछुआरों को नाव और मछली पकड़ने का जाल खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अनुदान) देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के लाखों मछुआरों को फायदा होगा और मछली पालन के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
SC-ST और EBC समुदाय को मिलेगा 90% अनुदान
इस नई योजना के तहत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) से आने वाले मछुआरों को नाव और मछली पकड़ने का जाल खरीदने पर लागत का 90 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें कुल लागत का सिर्फ 10 प्रतिशत ही खर्च करना पड़ेगा। वहीं, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के मछुआरों के लिए भी 50 से 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
मछली पालन को बढ़ावा और आय दोगुनी करने का लक्ष्य
सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के पारंपरिक मछली पालन के व्यवसाय को आधुनिक बनाना और मछुआरों की आय को बढ़ाना है। अभी भी राज्य के ज्यादातर मछुआरे पुरानी और हाथ से बनी नावों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी पकड़ सीमित रहती है। इस सब्सिडी से वे आधुनिक और बेहतर नाव खरीद सकेंगे, जिससे वे नदियों में दूर तक जाकर मछली पकड़ पाएंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी।
Bihar News: नाव, जाल के साथ आइस बॉक्स पर भी मिलेगी सब्सिडी
यह योजना केवल नाव और जाल तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत, मछुआरों को मछली को ताजा रखने के लिए ‘आइस बॉक्स’ खरीदने पर भी सब्सिडी दी जाएगी। आइस बॉक्स की मदद से मछुआरे अपनी पकड़ी हुई मछलियों को लंबे समय तक ताजा रख सकेंगे, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिल सकेगी और मछलियों की बर्बादी रुकेगी।
Bihar News: चुनाव से पहले ‘मल्लाह’ और EBC वोट बैंक पर नजर
नीतीश सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मछुआरा समुदाय, जिसमें मुख्य रूप से ‘मल्लाह’ और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लोग आते हैं, बिहार में एक बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है। चुनाव से ठीक पहले 90 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी का ऐलान करके, एनडीए सरकार ने इस बड़े वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश की है। यह कदम नीतीश कुमार के ‘विकास’ और ‘गरीब-कल्याण’ के एजेंडे को और मजबूत करता है।
