कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की मांग खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कर्नाटक से 11 टीएमसी अतिरिक्त कावेरी जल छोड़ने की मांग की गई थी।
By Sudhanshu Tiwari | News Media Kiran
प्रकाशित: · 6 मिनट में पढ़ें
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मुख्य बातें
कानूनी विवाद और तमिलनाडु का पक्ष
कर्नाटक का पक्ष और जल संकट की स्थिति
कावेरी जल बंटवारा और भविष्य की राह
3 मिनट पहले
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल पर तमिलनाडु की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक को कावेरी नदी का अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिससे तमिलनाडु को 11.719 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी की अतिरिक्त मांग पर कोई राहत नहीं मिली है। यह निर्णय कावेरी जल विवाद को लेकर चल रही कानूनी कार्यवाही का एक हिस्सा है।
कानूनी विवाद और तमिलनाडु का पक्ष
तमिलनाडु सरकार ने अपनी कानूनी याचिकाओं के माध्यम से तर्क दिया था कि कर्नाटक को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के फैसले और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। याचिका में दावा किया गया था कि कर्नाटक ने कावेरी नदी के पानी को रोक रखा है, जिससे तमिलनाडु के किसानों और कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य ने यह भी आरोप लगाया था कि कर्नाटक ने न्यायाधिकरण के निर्देशों का सम्मान नहीं किया है।
तमिलनाडु का तर्क था कि 7 अक्टूबर तक राज्य को मिलने वाले पानी में 11.719 टीएमसी की कमी थी, जिसे तुरंत पूरा किया जाना आवश्यक था। राज्य ने अदालत से यह भी मांग की थी कि बिलिगुंडुलु स्थित जल मापन केंद्र पर 10 दिनों के भीतर 1.3 टीएमसी प्रति दिन की दर से पानी सुनिश्चित किया जाए। तमिलनाडु ने यह भी दावा किया था कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद उसे नीचे के राज्यों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है।
तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने अदालत में दलील दी थी कि राज्य के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता कम हो गई है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया था कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने भी समय पर उचित कार्रवाई नहीं की है। तमिलनाडु का कहना था कि यदि जल प्रवाह का मूल्यांकन इनफ्लो के बजाय यील्ड के आधार पर किया जाता, तो कमी का आंकड़ा और अधिक होता।
कर्नाटक का पक्ष और जल संकट की स्थिति
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया। कर्नाटक के वकील ने तर्क दिया कि तमिलनाडु का दावा निराधार है और राज्य पहले ही अपनी सीमा से अधिक पानी प्राप्त कर चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य में पीने के पानी की भारी किल्लत है और किसानों के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक पानी रोकने की स्थिति में नहीं है क्योंकि राज्य खुद गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वे इस वर्ष पानी की कमी के कारण पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं कर पाए हैं। कर्नाटक ने अदालत के समक्ष यह भी रखा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने पानी छोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया था, इसलिए तमिलनाडु की मांग कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
कर्नाटक ने अपने बचाव में यह भी कहा कि तमिलनाडु को पहले ही बड़ी मात्रा में पानी आवंटित किया गया है। राज्य ने तर्क दिया कि कावेरी बेसिन में पानी की कमी के कारण सभी राज्यों को आनुपातिक आधार पर ही पानी साझा करना चाहिए। कर्नाटक के अनुसार, मौजूदा हालात में अतिरिक्त पानी छोड़ना उनके अपने निवासियों के लिए भी संभव नहीं है।
कावेरी जल बंटवारा और भविष्य की राह
कावेरी नदी का जल बंटवारा एक जटिल मुद्दा रहा है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, कावेरी बेसिन का कुल वार्षिक प्रवाह 740 टीएमसी निर्धारित किया गया था। इस आवंटन में तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी, कर्नाटक को 284.75 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी पानी मिलता है।
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी वर्ष वर्षा की कमी के कारण कुल प्रवाह 740 टीएमसी से कम होता है, तो राज्यों को आनुपातिक आधार पर पानी साझा करना होता है। हालांकि, जल की कमी वाले वर्षों में पानी के वितरण को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है, लेकिन तमिलनाडु ने प्राधिकरण पर भी समय पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था।
कावेरी जल विवाद के बीच मेकेदातु परियोजना भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह मेकेदातु में संतुलन जलाशय बनाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगी। कर्नाटक के अनुसार, यह परियोजना राज्य का अधिकार है और इससे तमिलनाडु को मिलने वाले पानी के हिस्से पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी दिलाने की उम्मीदों पर विराम लगा दिया है, जबकि दोनों राज्यों के बीच जल साझा करने को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में बार-बार हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, विशेषकर जब जल प्रबंधन के लिए एक विशेषज्ञ निकाय गठित किया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6ए के तहत किया गया है। यह निकाय पानी के वितरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।
कर्नाटक के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु का बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना प्रक्रियात्मक रूप से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों को जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने भविष्य के लिए भी एक स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्यों को आपसी सहमति और प्राधिकरण के माध्यम से ही समाधान खोजने चाहिए।
इस पूरे प्रकरण ने यह भी उजागर किया है कि जलवायु परिवर्तन और वर्षा की अनिश्चितता के कारण जल संसाधनों का प्रबंधन कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही राज्यों के किसान कावेरी नदी पर निर्भर हैं। आने वाले समय में जल उपयोग की वैज्ञानिक विधियों और बेहतर जल संरक्षण तकनीकों की आवश्यकता और अधिक बढ़ेगी ताकि भविष्य में ऐसे विवादों को कम किया जा सके।
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