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Health Spending Report: स्वास्थ्य पर खर्च में राज्यों के बीच भारी अंतर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान 2023-24 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2,959 रुपये दर्ज किया गया है।

मुख्य बातें

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय का कुल बजट और सांख्यिकीय विश्लेषण क्या है?
  • बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में वित्तीय चुनौतियां क्यों हैं?
  • पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य निवेश की भौगोलिक विविधता का क्या कारण है?
  • दक्षिण भारत और केंद्र शासित प्रदेशों का तुलनात्मक डेटा क्या कहता है?
12 मिनट पहले
भारत में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में क्षेत्रीय असमानताएं देखी गई हैं।

Health Spending Report: राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान 2023-24 के अनुसार भारत में वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2,959 रुपये दर्ज किया गया है। यह डेटा 19 नवंबर 2026 को सार्वजनिक किया गया है और इसके माध्यम से देश में स्वास्थ्य वित्तपोषण से जुड़ी व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं का पता चलता है जो नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय का कुल बजट 4.1 लाख करोड़ रुपये रहा है। प्रति व्यक्ति 2,959 रुपये का औसत सरकारी निवेश स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आंकड़ा भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.5 प्रतिशत है और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.43 प्रतिशत हिस्सा है जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बताता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय का कुल बजट और सांख्यिकीय विश्लेषण क्या है?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान 2023-24 के अनुसार भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का कुल बजट 4.1 लाख करोड़ रुपये रहा है। प्रति व्यक्ति 2,959 रुपये का औसत सरकारी निवेश स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आंकड़ा भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.5 प्रतिशत है और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.43 प्रतिशत हिस्सा है।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय के ये आंकड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण में मौजूद भौगोलिक अंतर को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि केवल प्रति व्यक्ति खर्च को ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता या पहुंच का अंतिम पैमाना नहीं माना जा सकता है। इन आंकड़ों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सकता है।

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में वित्तीय चुनौतियां क्यों हैं?

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे चार गरीब उत्तरी राज्यों में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय का औसत लगभग 1,651 रुपये है। यह आंकड़ा पूर्वोत्तर राज्यों के 3,501 रुपये के औसत से आधे से भी कम है। इसके अतिरिक्त यह खर्च केंद्र शासित प्रदेशों के 7,209 रुपये के औसत की तुलना में लगभग एक चौथाई ही है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति अधिक चिंताजनक है जहां सरकारी स्वास्थ्य व्यय प्रति व्यक्ति क्रमशः 1,126 रुपये और 1,399 रुपये रहा है। बिहार इस सूची में सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इन राज्यों की जनसंख्या का घनत्व और वित्तीय क्षमताएं उनके स्वास्थ्य बजट को सीधे प्रभावित करती हैं और संसाधनों की कमी के कारण स्तर काफी नीचे है।

पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य निवेश की भौगोलिक विविधता का क्या कारण है?

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में स्वास्थ्य खर्च को लेकर काफी विविधता देखी गई है। सिक्किम में प्रति व्यक्ति खर्च 16,026 रुपये है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। मिजोरम में 9,320 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 8,885 रुपये और मेघालय में 7,533 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किए गए हैं। यह निवेश वहां की भौगोलिक चुनौतियों को दर्शाता है।

मणिपुर और नागालैंड में यह आंकड़ा क्रमशः 5,507 रुपये और 4,585 रुपये है। असम में 2,282 रुपये और त्रिपुरा में 3,360 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है। इस पूरे क्षेत्र का जनसंख्या भारित औसत लगभग 3,501 रुपये रहा है। कठिन भू-भाग के कारण इन राज्यों में सेवा वितरण की लागत मैदानी इलाकों की तुलना में काफी अधिक होती है।

दक्षिण भारत और केंद्र शासित प्रदेशों का तुलनात्मक डेटा क्या कहता है?

दक्षिण भारतीय राज्यों का जनसंख्या भारित औसत लगभग 2,960 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर है। केरल में 3,396 रुपये और आंध्र प्रदेश में 3,347 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया गया है। तेलंगाना में 3,125 रुपये, तमिलनाडु में 2,860 रुपये और कर्नाटक में 2,446 रुपये रही है। दक्षिण के राज्यों के भीतर भी स्वास्थ्य खर्च में अंतर है।

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केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ 24,187 रुपये के साथ शीर्ष पर है। पुडुचेरी में 11,165 रुपये, लक्षद्वीप में 9,643 रुपये, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8,947 रुपये और दिल्ली में 8,611 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है। जम्मू-कश्मीर में यह खर्च 3,339 रुपये और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 2,293 रुपये दर्ज किया गया है। सात केंद्र शासित प्रदेशों का औसत 7,209 रुपये रहा है।

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ चंद्रकांत लहरिया का इस पर क्या दृष्टिकोण है?

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ चंद्रकांत लहरिया के अनुसार प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय में ये अंतर राज्यों की वित्तीय क्षमता, जनसंख्या के आकार, ऐतिहासिक निवेश और राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और घनी आबादी वाले राज्यों को अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां वित्तीय बाधाएं अधिक हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करती हैं।

डॉ चंद्रकांत लहरिया का यह भी मानना है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में सेवा वितरण की लागत अधिक होती है। बुनियादी ढांचे और पूंजीगत निवेश की निश्चित लागत भी अधिक रहती है, भले ही लाभार्थियों की संख्या सीमित हो। यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य वित्तपोषण में भौगोलिक असमानताएं एक जटिल मुद्दा है जिसे भविष्य की नीतियों में सुधारना होगा।

Sanjna Gupta
Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran

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