पश्चिम बंगाल: अवैध घुसपैठियों पर हो रही सख्ती के बीच, होल्डिंग सेंटर्स में पकड़े जाने के डर से, सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी प्रवासी अब पश्चिम बंगाल में सीमा चौकियों और ट्रांजिट टर्मिनलों की ओर भाग रहे हैं।
हालांकि सीमा पार करने को लेकर वे अभी भी अनिश्चित हैं, लेकिन कुछ मामलों में तो अपनी पूरी ज़िंदगी भारत में बिता चुके ये बांग्लादेशी प्रवासी अब खुलकर बता रहे हैं कि वे अवैध रूप से भारत में कैसे घुसे और उन्होंने पहचान के दस्तावेज़ कैसे हासिल किए।
भारत में कैसे घुसे
- कुछ लोगों ने भारत में घुसने के लिए नदियाँ पार की बात
- दलाल या बिचौलिए, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सीमा पार करवाने का इंतज़ाम करते थे
- बिचौलियों को BSF की गश्त में “10 मिनट का गैप” मिल जाता था, तो वे आसानी से भारत में घुस जाते थे।
- पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेटवर्क से कार्यकर्ता भी शामिल थे जो उन्हें पहचान के दस्तावेज़ दिलाने में मदद की। उन्होंने बताया कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत नकद लाभ भी मिले और उन्होंने भारत में वोट भी डाले।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ़ तौर पर कहा
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ़ तौर पर कहा है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को न तो पनाह दी जानी चाहिए और न ही उन्हें अदालत में पेश किया जाना चाहिए; इसके बजाय, उन्हें सीधे सीमा पर तैनात BSF के हवाले कर देना चाहिए।
भाजपा सरकार ने यह भी कहा है कि बंगाल में अवैध प्रवासियों को मिल रहे कल्याणकारी लाभों की पहचान की जा रही है और उन्हें बंद किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को, सैकड़ों लोगों के बांग्लादेश की ओर जाने की ख़बरों का ज़िक्र करते हुए कहा कि “चूँकि ये घुसपैठिए अपनी मर्ज़ी से वापस जा रहे हैं,” इसलिए सरकार उनके ख़िलाफ़ कोई भी क़ानूनी कार्रवाई नहीं करेगी।
उन्होंने “सुवेंदु अधिकारी को BSF को 600 हेक्टेयर ज़मीन सौंपने के लिए बधाई दी,” जिसमें ‘चिकन नेक’ (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) के पास की कुछ ज़मीन भी शामिल है।
इन बयानों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीमा पार करने का यह पूरा काम कथित तौर पर कितना सुनियोजित और संगठित तरीक़े से किया जाता था। अवैध प्रवासियों द्वारा विभिन्न मीडिया संस्थानों को दिए गए बयानों के आधार पर, इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा गया है।

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