Jharkhand News: झारखंड में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ी और राहत भरी घोषणा की है। अब राज्य के शहरी निकायों (जैसे नगर निगम, नगर परिषद) में घर का नक्शा पास कराने के लिए महीनों और सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब किसी भी बिल्डिंग का नक्शा 30 दिनों के भीतर पास करना अनिवार्य होगा।
क्या है यह नई व्यवस्था?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और समयबद्ध बनाया जाए। इस नई व्यवस्था के तहत, जब कोई नागरिक अपना बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन जमा करेगा, तो संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर उस पर फैसला लेना होगा। यदि 30 दिनों के अंदर अधिकारी न तो नक्शे को पास करते हैं और न ही किसी ठोस कारण के साथ उसे खारिज करते 31वें दिन वह नक्शा खुद ही ‘डीम्ड अप्रूव्ड’ यानी स्वीकृत मान लिया जाएगा।
भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगेगी लगाम
सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना है। अक्सर यह शिकायतें मिलती थीं कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जानबूझकर फाइलों को महीनों तक लटकाए रखते थे और लोगों को नक्शा पास कराने के लिए बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते थे और रिश्वत देनी पड़ती थी। इस नई समय सीमा के निर्धारण से अब अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और आम लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
देरी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस 30 दिन की समय सीमा का पालन नहीं करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अधिकारी बिना किसी वैध कारण के फाइल को रोकता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा, जहां कोई भी नागरिक अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेगा। यह फैसला ‘ईज ऑफ लिविंग’ की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार का एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है।
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