बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण: 35 लाख मतदाता लापता, आयोग की साख पर उठे सवाल

बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) अभियान के पहले चरण में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राज्य के लगभग 35 लाख मतदाता या तो अपने पंजीकृत पते से पलायन कर गए हैं या पूरी तरह लापता हैं। यह आंकड़ा चुनाव आयोग द्वारा कराए गए पहले चरण की रिपोर्ट में सामने आया है।

इस खुलासे ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, इन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह कवायद जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और मतदाता सूची नियमावली, 1960 के अंतर्गत की जा रही है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। आयोग ने यह भी कहा है कि गहन पुनरीक्षण का मतलब नागरिकता की जांच नहीं है, बल्कि यह मतदाता पंजीकरण की त्रुटियों को दूर करने की एक प्रक्रिया है।

विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि आयोग इस प्रक्रिया की आड़ में वोटर राइट्स को प्रभावित कर सकता है। वहीं आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी व्यक्ति का नाम हटना उसकी नागरिकता खत्म होना नहीं है।

इकोनॉमिक टाइम्स की 17 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के तीन बार घर जाने के बाद भी करीब 35.7 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। यह बिहार के लगभग 7.9 करोड़ मतदाताओं का करीब 4.5 प्रतिशत है। इनमें लगभग 12.5 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी, करीब 17.4 लाख स्थायी रूप से कहीं और चले गए थे और लगभग 5.8 लाख के नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज पाए गए।

आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे 25 जुलाई तक अपने करीब 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के जरिए इन नामों का सत्यापन करें। रिपोर्ट के अनुसार मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जानी थी। शहरी इलाकों में छूटे लोगों तक पहुंचने के लिए 261 शहरी निकायों के 5,683 वार्डों में विशेष शिविर लगाए गए।

पीआईबी पर 21 जुलाई 2025 को जारी चुनाव आयोग की जानकारी के अनुसार बिहार के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 43.93 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। इनमें 16,55,407 मृत, 19,75,231 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 7,50,742 एक से अधिक जगह पंजीकृत और 11,484 ऐसे मतदाता थे जिनका पता नहीं चल सका। उस समय तक 29.62 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म आना बाकी थे।

इसी जानकारी के अनुसार 24 जून 2025 की सूची के आधार पर 7,16,03,218 (90.67%) गणना फॉर्म मिल चुके थे और 7,08,59,670 (89.73%) फॉर्म डिजिटाइज हो चुके थे। फॉर्म न लौटाने वाले और पते पर न मिलने वाले मतदाताओं की सूची सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई, ताकि वे अपने जिला अध्यक्षों और BLA के जरिए इन लोगों से संपर्क कर सकें।

आयोग के अनुसार प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की सीमा 1,500 से घटाकर 1,200 करने से राज्य में 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए और इनकी संख्या 77,895 से बढ़कर 90,712 हो गई। मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद 1 अगस्त से एक महीने तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती थीं, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम न छूटे।

SIR क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसे जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और मतदाता सूची नियमावली, 1960 के तहत किया जा रहा है।

कितने मतदाता अपने पते पर नहीं मिले?

17 जुलाई 2025 तक यह संख्या करीब 35.7 लाख थी, जो 21 जुलाई तक बढ़कर 43.93 लाख हो गई।

मसौदा मतदाता सूची कब आनी थी?

मसौदा सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होनी थी और उसके बाद एक महीने तक दावे-आपत्तियां दर्ज की जा सकती थीं।

क्या नाम हटने से नागरिकता खत्म होती है?

नहीं। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है।

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Author: Krishan Mohan shukla