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गुड़गांव में रॉबर्ट वाड्रा को रिश्वत में मिली 3.5 एकड़ जमीन : ईडी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 जुलाई को दायर अपने आरोपपत्र में रोबर्ट वाड्रा के खिलाफ नया दावा रखा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ का एक प्लॉट उन्हें रिश्वत के रूप में दिया गया था।
ईडी के अनुसार, यह प्लॉट वाड्रा द्वारा 7.5 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के उनके दावे के उलट है। बाद में उन्होंने यह भूमि डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी। ईडी अब वाड्रा के भुगतान से जुड़े दावों की भी गहन जांच कर रहा है और इसकी पुख्ता प्रमाणिकता के लिए गुड़गांव पुलिस से अनुरोध कर चुका है।
पुलिस के अनुसार, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 12 फरवरी, 2008 को विक्रेता ओपीपीएल से 3.53 एकड़ भूमि का खरीद-विलेख (बिक्री लेनदेन) संख्या 4928 दर्ज कराया था। भुगतान चेक संख्या 607251 के जरिए दिखाया गया था, जिसे अधिकारियों ने scrutinize किया है।
डीसीपी ने कहा कि उक्त चेक को कभी भुनाया नहीं गया और इसके छह महीने बाद एक अन्य चेक के जरिए भुगतान किया गया, जिससे खरीदार कंपनी ने विक्रय विलेख निष्पादन के समय प्रतिफल का झूठा विवरण दिया।
ईडी के आरोप में यह भी कहा गया है कि विक्रय विलेख झूठे विवरण पर आधारित थे और यह बिक्री बेनामी थी।ईडी ने आरोप पत्र में यह भी कहा है कि विक्रय विलेख के जरिए किया गया भुगतान प्रतिफल-झूठे विवरण के साथ किया गया था और खरीदार कंपनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी बेनामी थी।
बैंक खातों के सत्यापन से यह स्पष्ट हुआ है कि 7.5 करोड़ रुपये किसी भी खाते में उपलब्ध नहीं थे; यह रकम स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए गए चेक से जुड़ी थी, न कि खरीदार एसएलएचपीएल (SLHPL) के खाते से, जिसकी पूँजी मात्र 1 लाख रुपये थी।
नीचे दी गई रिकॉर्डिंग भी इस दावे की पुष्टि करती है कि SLPRPL (SLRPL) के बैंक खाते में 7.5 करोड़ रुपये मौजूद नहीं थे।ईडी ने यह भी कहा है कि स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी वह चेक खरीदार कंपनी SLHPL के खाते में नहीं गया था, जिससे लेन-देन की संस्थागत वैधता पर सवाल उठते हैं।
यह आरोपपत्र वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी पर भी असर डाल सकता है, जो नवंबर में वायनाड से लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। अभियोजन पक्ष की शिकायत में फरीदाबाद के अमीपुर गाँव में कम से कम तीन बहुमूल्य संपत्तियों – कुल 39.7 एकड़ – की कुर्की का उल्लेख है, जो कथित तौर पर वाड्रा की हैं, लेकिन उनके चुनावी हलफनामे में इसका खुलासा नहीं किया गया है।
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