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बिहार में पढ़ाई कर रहे इंटरमीडिएट से लेकर स्नातक तक के छात्रों को अब इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने छात्रों को इंटर्नशिप के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के नाम से शुरू की जा रही है।
यह प्रस्ताव राज्य के श्रम संसाधन विभाग द्वारा लाया गया था, जिसे बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य छात्रों को कार्य अनुभव के साथ-साथ आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य की तैयारियों में आत्मनिर्भर बन सकें।
क्या है योजना ?
इंटरमीडिएट पास छात्रों को ₹5000 प्रति माह की सहायता दी जाएगी। स्नातक (ग्रेजुएट) के बाद इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को ₹6000 प्रति माह की राशि मिलेगी। आईटीआई पास युवाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। इंटर्नशिप की अवधि 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक हो सकती है।
बाहर रहकर इंटर्नशिप करने पर अतिरिक्त मदद
अगर कोई छात्र अपने गृह जिले से बाहर किसी अन्य जिले में इंटर्नशिप करता है, तो उसे ₹2000 प्रति माह (अधिकतम 3 महीने) की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।वहीं, अगर छात्र बिहार से बाहर किसी राज्य में इंटर्नशिप करता है, तो उसे ₹5000 प्रति माह अतिरिक्त दिए जाएंगे। सभी भुगतान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
चयन प्रक्रिया
योजना के क्रियान्वयन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5000 छात्रों का चयन किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना न केवल युवाओं को इंटर्नशिप के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। यह पहल छात्रों को व्यावसायिक अनुभव दिलाने और बिहार के कौशल विकास मिशन को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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