Jharkhand Winter Session: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2025 5 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा और कुल पांच कार्यदिवसों का होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में इसकी तारीखों का फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह सत्र हेमंत सोरेन सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां विकास, संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 में कई विधेयकों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो सत्र में विधायी आकार लेंगे।
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 की मुख्य जानकारी
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 की शुरुआत 5 दिसंबर को होगी। सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 5 कार्यदिवस शामिल हैं। यह निर्णय हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो राज्य की विधायी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से है। वंदना दादेल ने कहा कि सत्र के दौरान विधानसभा में विभिन्न बिल और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श होगा। यह सत्र राज्य के राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकता है। हेमंत सोरेन सरकार ने सत्र को विकास कार्यों की समीक्षा का मंच बनाया है।
सत्र की तारीखें और अवधि
विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 से होगी। सत्र 11 दिसंबर तक निर्धारित है, जिसमें पांच कार्यदिवस होंगे। यह निर्णय हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया। सत्र के दौरान विधानसभा में विभिन्न बिलों और प्रस्तावों पर बहस होगी। यह सत्र राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को हाइलाइट करेगा। वंदना दादेल ने स्पष्ट किया कि सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 के अलावा 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य के विकास, संरक्षण और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि ये फैसले राज्य की प्रगति को गति देंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। ये प्रस्ताव सत्र में विधायी रूप लेंगे।
राजकीय मछली घोषणा और संरक्षण प्रयास
कैबिनेट ने ‘क्लेरियस मांगुर’ को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष कार्रवाई होगी। यह कदम राज्य की जैव विविधता को बढ़ावा देगा। हेमंत सोरेन सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। स्थानीय मछली प्रजातियों के उत्थान में यह महत्वपूर्ण होगा।
शिक्षा क्षेत्र में STEM प्रयोगशालाओं की स्थापना
प्रत्येक जिले में एक ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय’ में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। प्रत्येक पर 20 लाख रुपये की लागत आएगी। यह हेमंत सोरेन सरकार की शिक्षा सुधार नीति का हिस्सा है। युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलेगी। झारखंड के सभी जिलों में इन प्रयोगशालाओं से छात्र लाभान्वित होंगे।
देवघर में चार सितारा होटल का निर्माण
देवघर में ‘होटल बैद्यनाथ बिहार’ के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए PPP मॉडल पर चार सितारा होटल विकसित होगा। अनुमानित लागत 113.97 करोड़ रुपये है। यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी। हेमंत सोरेन सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थल देवघर के विकास पर जोर दिया। स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
आपराधिक कानूनों और भर्ती नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आदर्श नियम अधिसूचित किए। ‘इंडिया रिजर्व बटालियन’ में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल भर्ती के नियम बदले गए। पुरुषों को 1,600 मीटर दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले दूरी 8 और 4 किलोमीटर थी। ये बदलाव पुलिस भर्ती को व्यावहारिक बनाएंगे।
