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मैथन डैम की 521 करोड़ की बालू-गाद नीलामी टली, झारखंड सरकार ने खनिज अधिकारों पर सख्ती दिखाई

मुख्य बातें

  • खान विभाग ने क्या कहा?
  • नीलामी क्यों टली?
  • आगे क्या हो सकता है?
17 नवंबर 2026
मैथन डैम बालू-गाद नीलामी
मैथन डैम बालू-गाद नीलामी

मैथन डैम बालू-गाद नीलामी: दामोदर घाटी निगम (DVC) द्वारा मैथन डैम की तलहटी में जमा गाद और बालू की बिक्री को लेकर प्रस्तावित 521.33 करोड़ रुपये की ई-नीलामी टल गई है। राज्य सरकार की आपत्ति के बाद DVC ने 17 और 18 दिसंबर को तय नीलामी प्रक्रिया स्थगित कर दी है। टेंडर की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ऊर्जा सचिव के. श्रीनिवासन को निर्देश दिया है कि वे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सामने राज्य के हितों को मजबूती से रखें।

DVC ने डिसिल्टिंग के नाम पर अगले 10 वर्षों तक जलाशय से गाद और बालू निकालकर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बेचने की योजना बनाई थी। इसके लिए GeM पोर्टल पर ई-टेंडर जारी किया गया था। राज्य सरकार का आरोप है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में न तो झारखंड को विश्वास में लिया गया और न ही खनिज नियमों का पालन किया गया।

खान विभाग ने क्या कहा?

झारखंड खान एवं भूतत्व विभाग ने DVC की एकतरफा कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने 10 नवंबर को DVC के कार्यपालक निदेशक (मैथन) को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा। विभाग ने कहा कि जलाशय की तलहटी में जमा गाद और बालू झारखंड राज्य की संपत्ति है और यह लघु खनिज (माइनर मिनरल) की श्रेणी में आता है।

विभाग के अनुसार, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति, रॉयल्टी का निर्धारण और जरूरी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी किए बिना DVC को इसकी नीलामी या बिक्री करने का अधिकार नहीं है। खनिज संपदा से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य है। राज्य का तर्क है कि इस बिक्री से राजस्व और कानूनी अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

नीलामी क्यों टली?

DVC की ओर से जारी टेंडर के तहत 17 और 18 दिसंबर को ई-नीलामी होनी थी। शुरुआती बोली 521.33 करोड़ रुपये रखी गई थी। राज्य सरकार की आपत्ति और मामले के तूल पकड़ने के बाद निगम ने प्रक्रिया स्थगित कर दी। अब टेंडर की अंतिम तिथि जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद ऊर्जा सचिव के स्तर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया जाना है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने भी DVC प्रबंधन से बातचीत की है। राज्य सरकार का साफ रुख है कि फैसले में झारखंड के कानूनी और आर्थिक हितों की रक्षा होनी चाहिए।

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल ई-नीलामी टलने के बाद भी मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। खान और ऊर्जा विभाग की नजर DVC की अगली कार्रवाई पर है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और DVC प्रबंधन राज्य की आपत्तियों का समाधान करते हैं या नहीं। मैथन डैम धनबाद क्षेत्र में स्थित है और इसकी डिसिल्टिंग से जलाशय की क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य भी बताया गया था। लेकिन राज्य सरकार का जोर है कि खनिज अधिकारों की अनदेखी किसी भी हाल में न हो।

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Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran

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