NCERT Controversy: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने बुधवार देर शाम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के वितरण पर तत्काल रोक लगाने की घोषणा की। परिषद ने पुस्तक में न्यायपालिका से संबंधित विवादित सामग्री को ‘अनजाने में हुई गलती’ बताते हुए खेद व्यक्त किया और माफी मांगी।
क्या है पूरा विवाद?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 24 फरवरी को जारी कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक ‘एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड, खंड II’ में अध्याय संख्या 4 ‘हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और मामलों के अत्यधिक बोझ पर चर्चा करने वाली सामग्री शामिल की गई थी। यह पहली बार था जब NCERT की किसी पाठ्यपुस्तक में इस तरह की टिप्पणी की गई थी। इससे पहले के संस्करणों में न्यायालय की संरचना, भूमिका और न्याय तक पहुंच पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था।
CJI ने क्या कहा था?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने इसे एक जानबूझकर किया गया कदम बताया था और स्पष्ट किया था कि संस्था की पवित्रता की रक्षा के लिए कानून अपना काम करेगा।
NCERT ने क्या कहा?
NCERT ने अपने बयान में कहा कि यह गलती पूरी तरह अनजाने में हुई है और परिषद न्यायपालिका का गहरा सम्मान करती है। बयान में स्पष्ट किया गया कि परिषद भारतीय संविधान की रक्षक और मौलिक अधिकारों की संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को देखती है। परिषद ने यह भी कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था के अधिकार पर सवाल उठाने या उसे कमजोर करने का कोई इरादा नहीं था। नई पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य छात्रों में संवैधानिक साक्षरता, संस्थागत सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी की समझ को मजबूत करना है।
NCERT Controversy: आगे क्या होगा?
NCERT ने घोषणा की है कि विवादित चैप्टर को आवश्यक प्राधिकरण से सलाह लेकर फिर से लिखा जाएगा। संशोधित संस्करण शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में कक्षा 8 के छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। परिषद ने एक बार फिर इस निर्णय की गलती पर खेद व्यक्त करते हुए संस्था की पवित्रता और सम्मान के लिए निरंतर काम करने का संकल्प दोहराया।
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