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यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 326 नए पदों को दी मंजूरी, रिव्यू ऑफिसर के सबसे ज्यादा

मुख्य बातें

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में कौन-कौन से 326 पद मंजूर हुए?
  • पदों की मंजूरी का क्या मतलब है?
  • सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए क्या अपडेट है?
  • यूपी टीईटी रिजल्ट को लेकर क्या स्थिति है?
1 मिनट पहले
यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 326 नए पदों को दी मंजूरी, रिव्यू ऑफिसर के सबसे ज्यादा
फोटो: Wikimedia Commons / Vroomtrapit at English Wikipedia (CC0)

Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामान्य कार्यालय संवर्ग (जनरल ऑफिस कैडर) में प्रथम चरण के तहत 326 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। ये पद 28 फरवरी 2027 तक के लिए बनाए गए हैं। उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह ने बताया कि इनमें सबसे ज्यादा रिव्यू ऑफिसर के 177 पद और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 58 पद शामिल हैं। यह फैसला हाईकोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लिया गया है।

शासनादेश 12 नवंबर 2026 को जारी हुआ। संघ के पदाधिकारियों ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली का उनके चैंबर में अभिनंदन किया। निखिल कुमार सिंह के अनुसार संघ ने इन पदों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और मुख्य न्यायाधीश का विशेष सहयोग रहा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कौन-कौन से 326 पद मंजूर हुए?

मंजूर पदों का ब्योरा इस प्रकार है। रिव्यू ऑफिसर के 177 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 58 पद और सेक्शन ऑफिसर के 48 पद शामिल हैं। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 17 पद, डिप्टी रजिस्ट्रार के 9 पद, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 7 पद, कंप्यूटर असिस्टेंट के 7 पद और रजिस्ट्रार के 3 पद सृजित किए गए हैं। कुल संख्या 326 है।

ये सभी पद अस्थायी हैं और 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे। शर्त यह है कि बिना पूर्व सूचना के इन्हें पहले समाप्त भी किया जा सकता है। शासनादेश में कहा गया है कि इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता, भर्ती का स्रोत और भर्ती की विधि संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार तय की जाएगी।

पदों की मंजूरी का क्या मतलब है?

हाईकोर्ट ने जनरल ऑफिस कैडर के विभिन्न श्रेणी के कुल 1303 पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद पहले चरण में 326 पद मंजूर हुए। यह फैसला लंबित मामलों के निस्तारण में मदद करने के लिए लिया गया है। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों की संख्या सबसे ज्यादा होने से केस प्रोसेसिंग और रिव्यू के काम में स्टाफ बढ़ने की संभावना है।

उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह ने कहा कि संघ लंबे समय से इन पदों की मांग कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के सहयोग से यह मंजूरी मिल सकी। शासनादेश की जानकारी मिलने पर संघ के पदाधिकारियों ने चीफ जस्टिस का अभिनंदन किया।

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए क्या अपडेट है?

ये पद अभी सृजित हुए हैं। भर्ती की प्रक्रिया, परीक्षा या आवेदन की तारीख के बारे में अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। शैक्षिक योग्यता और चयन प्रक्रिया संबंधित सेवा नियमों के अनुसार होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हाईकोर्ट की वेबसाइट और आधिकारिक नोटिस पर नजर रख सकते हैं।

पिछले समय में भी हाईकोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर भर्ती हुई है। नए पदों के सृजन से भविष्य में रिक्तियां बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल यह अस्थायी मंजूरी है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।

यूपी टीईटी रिजल्ट को लेकर क्या स्थिति है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2026 के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों (प्रश्न संख्या 36 और 37) को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एकल बेंच के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की तैयारी की है।

दो से चार जुलाई के बीच आयोजित परीक्षा की अंतिम उत्तरकुंजी में चयन आयोग ने इन दोनों प्रश्नों में दो-दो विकल्पों को सही माना था। मूल्यांकन में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए गए जिन्होंने मान्य विकल्प चुना। अन्य अभ्यर्थियों को अंक नहीं मिला। 26 अगस्त को घोषित परिणाम के खिलाफ याचिका दायर हुई थी। अब आयोग अपील की तैयारी कर रहा है।

अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू हो रही है?

लखनऊ के सिठौली मोहनलाल गंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू हो रही है। यह विद्यालय उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित है। सहायक श्रम आयुक्त मयंक सिंह ने बताया कि लखनऊ मंडल के जिलों लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई में श्रम विभाग में पंजीकृत बच्चों का कक्षा छह और नौ में प्रवेश लिया जाएगा।

कक्षा छह में कुल 140 सीटें हैं। इनमें 70 बालकों और 70 बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। कक्षा नौ में रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं। योजना का लाभ बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ कोविड-19 के दौरान निराश्रित हुए बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 326 पदों की मंजूरी लंबित मामलों के निपटान और स्टाफ बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिस का इंतजार करना चाहिए। यूपी टीईटी और अटल आवासीय विद्यालय के अपडेट भी संबंधित विभागों की वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं।

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Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran

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