Bihar DA Hike: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया: कैबिनेट में 31 प्रस्ताव मंजूर

बिहार की राज्य सरकार ने छठ महापर्व के पावन अवसर से ठीक पहले अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है। इस निर्णय के माध्यम से राज्य सरकार ने न केवल सेवारत कर्मचारियों बल्कि सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 31 विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें शिक्षा, बुनियादी ढांचा, रोजगार और तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

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बिहार मंत्रिमंडल के इस नए निर्णय के अनुसार, राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया एरियर भी प्राप्त होगा। इस फैसले का लाभ अलग-अलग वेतनमान प्राप्त कर रहे सभी कर्मियों को मिलेगा। सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि सीधे तौर पर उनकी मासिक आय में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

इसी प्रकार, छठे वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। पांचवें वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने उदारता दिखाई है और उनके भत्ते को 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से न केवल वर्तमान में कार्यरत लाखों सेवकों को लाभ होगा, बल्कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार से पहले लिया गया यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़े उपहार के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई दूरगामी योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ प्रमुख है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को अपना व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करना है। इस पूरी परियोजना के लिए सरकार ने 88.20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और इसके तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, शोध और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने 126 करोड़ रुपये की भारी राशि मंजूर की है। यह कदम राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्राओं को शोध कार्यों के प्रति आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगा। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य की बेटियां न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि वे नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में भी बिहार का नाम रोशन करेंगी।

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राज्य में आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना’ के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। यह परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में कौशल विकास और नए प्रयोगों पर केंद्रित होगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क का सहयोग लिया जाएगा। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए सरकार ने 190.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इससे राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने राज्य के पांच जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से सीआईआईआईटी केंद्र खोले जाएंगे। इस व्यापक परियोजना पर कुल 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को उद्योग की वर्तमान जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे।

बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। अब इस परियोजना की कुल लागत 4,572.53 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस विशाल परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और लगभग 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। राज्य सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1,834.305 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी। यह पुल क्षेत्र के यातायात और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जीवनरेखा साबित होगा।

इसके साथ ही, मोकामा टाल क्षेत्र में जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण की समस्या के समाधान के लिए 254.57 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है। यह कदम स्थानीय किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, क्योंकि इससे जलभराव की समस्या कम होगी और कृषि योग्य भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। हाजीपुर में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नए बस स्टैंड के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण पर 44.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार आकस्मिकता निधि से 1,399.6028 करोड़ रुपये के अग्रिम आवंटन को मंजूरी दी है। इस राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 450.1554 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 949.4474 करोड़ रुपये होगा। इस फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए मकान बनाने के कार्य में तेजी आएगी। इसके अलावा, राज्य की 59 जेलों में सुरक्षा और संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना पर अगले पांच वर्षों में 8.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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कैबिनेट ने प्रशासनिक और कानूनी ढांचे को अद्यतन करते हुए ‘बिहार भवन उपविधि 2026’ और ‘बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026’ को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। ये नए नियम राज्य में भवन निर्माण और जल परिवहन के क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करेंगे। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के ये सभी निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास और आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। कुल मिलाकर, इन 31 प्रस्तावों की मंजूरी से बिहार में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास की नई राहें खुलेंगी।

स्रोत: India TV, News24

Author: Sudhanshu Tiwari

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