Jharkhand SIR: झारखंड के 6 जिलों में मतदाता पर्ची वितरण का काम पूरा, बीएलओ के लिए घर घर जाने के सख्त निर्देश

Jharkhand SIR: झारखंड में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम अब अपने अंतिम चरण में है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने साफ कर दिया है कि राज्य के 6 विधानसभा क्षेत्रों में शत प्रतिशत मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचा दिए गए हैं। अब बीएलओ को बाकी बचे इलाकों में भी गुरुवार तक यह जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कैंप लगाकर या भीड़ जमा करके यह काम नहीं होगा, बल्कि बीएलओ को हर घर का दरवाजा खटखटाना होगा ताकि एक भी पात्र व्यक्ति का नाम छूट न जाए और कोई अयोग्य सूची में शामिल न हो।

राज्य निर्वाचन आयोग की सक्रियता ने झारखंड में मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को नई गति दे दी है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा मतदाता सूची का डिजिटाइजेशन और गणना प्रपत्रों का वितरण था। बैठक में यह जानकारी निकलकर सामने आई कि चतरा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, गुमला और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्रों ने अपना लक्ष्य शत प्रतिशत हासिल कर लिया है। इन क्षेत्रों के बीएलओ और अन्य अधिकारियों की मेहनत को मुख्यालय की ओर से सराहा भी गया है।

Jharkhand SIR, बीएलओ के लिए सख्त आदेश: घर घर जाकर ही होगा सत्यापन

प्रशासन की ओर से इस बार काम में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि निर्वाचन आयोग की नियमावली के तहत बीएलओ का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे संबंधित मतदान क्षेत्र के हर घर तक खुद पहुंचें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि काम को आसान बनाने के लिए या समय बचाने के लिए अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान पर कैंप लगा देते हैं या लोगों को एक जगह बुला लेते हैं। अब इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

किसी भी स्थिति में कैंप लगाकर प्रपत्रों का वितरण या उनका सत्यापन नहीं किया जाएगा। यदि कहीं ऐसा होता है तो इसे प्रशासन की लापरवाही माना जाएगा। बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे खुद मतदाताओं के घर जाएं, उनसे प्रपत्र भरवाएं और हस्ताक्षर लेकर उन्हें वापस जमा करें। ऐसा करने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद यह है कि मतदाता की पहचान सीधे उनके घर पर जाकर सुनिश्चित की जा सके। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है।

फर्जी कैंपों पर प्रशासन की पैनी नजर

अक्सर देखा जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कई अनधिकृत संस्थान, साइबर कैफे या गैर सरकारी संगठन (NGO) अपनी मर्जी से वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर कैंप लगा लेते हैं। चुनाव आयोग ने इन गतिविधियों को पूरी तरह अवैध करार दिया है। के. रवि कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि मुख्यालय ने ऐसी किसी भी संस्था को कैंप लगाने की अनुमति नहीं दी है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है कि वे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने दस्तावेज न दें। मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य केवल चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बीएलओ ही कर सकते हैं। आम नागरिक भी जागरूक रहें और केवल अपने क्षेत्र के अधिकृत बीएलओ से ही संपर्क करें।

बाकी जिलों में गुरुवार तक काम पूरा करने का लक्ष्य

जिन जिलों में अभी काम बाकी है, वहां के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 16 जुलाई यानी गुरुवार तक इसे हर हाल में पूरा करने को कहा गया है। बीएलओ से लेकर एईआरओ तक सभी को चुनावी मोड में काम करने को कहा गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि ‘एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और एक भी अपात्र व्यक्ति इसमें न जुड़े’। यह मूल मंत्र ही इस पूरी कवायद का आधार है।

इस काम में अब तक कई जगहों से फील्ड फीडबैक और शिकायतें भी मिल रही थीं। उन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि डिजिटाइजेशन का काम बिना किसी गलती के पूरा हो। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की खानापूर्ति या लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है।

Jharkhand SIR: मतदाता क्या करें?

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से भी एक अहम अपील की है। जो गणना प्रपत्र उन्हें बीएलओ द्वारा दिए गए हैं, उन्हें शीघ्रता से भरकर, उन पर हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस लौटा दें। आपकी यह छोटी सी सक्रियता चुनाव प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब मतदाता स्वयं जागरूक होकर अपने प्रपत्र समय पर जमा करते हैं, तो डेटा को ऑनलाइन सिस्टम में फीड करना आसान और त्रुटिहीन हो जाता है।

अक्सर यह देखा गया है कि लोग प्रपत्र तो ले लेते हैं लेकिन उसे भरने में देरी करते हैं, जिससे बीएलओ को बार-बार उनके घर जाना पड़ता है। इस बार प्रशासन का जोर इस बात पर है कि काम कम से कम समय में और सटीक तरीके से निपटाया जाए।

Jharkhand SIR: क्यों जरूरी है यह पूरी प्रक्रिया

लोकतंत्र में मतदाता सूची किसी भी चुनाव की नींव होती है। अगर मतदाता सूची में नाम गलत हैं या अधूरी जानकारी है, तो मतदान के दिन लोगों को परेशानी होती है। कई बार पात्र मतदाता अपना नाम सूची में न पाकर मतदान से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए चुनाव आयोग समय-समय पर इस तरह के सत्यापन अभियान चलाता है। यह प्रक्रिया केवल एक कागजी काम नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के मताधिकार को सुरक्षित करने का एक प्रशासनिक प्रयास है।

राज्य के इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में मिली सफलता यह दर्शाती है कि अगर अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और लगन के साथ काम करें, तो सरकारी योजनाओं और निर्वाचन कार्यों का लाभ जनता तक कितनी आसानी से पहुंच सकता है। अब अन्य जिलों के सामने एक मिसाल पेश की गई है कि वे भी गुरुवार तक अपने लक्ष्य को पूरा करें। राज्य की निर्वाचन मशीनरी इस समय पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और इस अभियान के पूरा होने के बाद राज्य की मतदाता सूची पहले से कहीं अधिक सटीक और पारदर्शी हो जाएगी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस तरह की सघन कवायद का सफल होना अत्यंत अनिवार्य है।