Krishna Janmabhoomi: सुप्रीम कोर्ट की सुलह कोशिश बेअसर, दोनों पक्षों ने कहा पूरी जमीन ही चाहिए

Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच चल रहे बरसों पुराने विवाद को सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की कोशिश फिलहाल नाकाम होती दिख रही है। शीर्ष अदालत ने इस संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने की पहल की थी, लेकिन विवाद सुलझने के बजाय और गहरा गया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। कोर्ट के प्रयासों के बावजूद किसी भी पक्ष ने सुलह के प्रति सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। दोनों का एक ही सुर है कि उन्हें पूरी जमीन चाहिए, किसी समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह का यह मामला केवल एक जमीन का विवाद नहीं, बल्कि आस्था और कानूनी दांव पेच की एक लंबी लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे एक मानवीय और सौहार्दपूर्ण दिशा देने की कोशिश की थी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह दोनों पक्षों को एक मेज पर बिठाकर कोई बीच का रास्ता निकाले। इसके लिए 21, 22 और 23 अगस्त की तारीखें भी तय की गई हैं। लेकिन, जमीन पर जो तस्वीर उभरकर आ रही है, वह अदालत की उम्मीदों के बिल्कुल उलट है।

Krishna Janmabhoomi, हिंदू पक्ष का रुख: सिर्फ अदालती फैसले की प्रतीक्षा

इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, जो इस मामले की प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित होने वाली समझौता वार्ता में शामिल ही नहीं होंगी। उनका कहना है कि यह मामला अब उस मोड़ पर है जहां बातचीत से कुछ हासिल नहीं होगा। वे कानूनी लड़ाई के जरिए ही अपनी पूरी जमीन वापस लेना चाहती हैं।

वहीं, एक अन्य याचिकाकर्ता अजय प्रताप सिंह का नजरिया थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में वार्ता में शामिल तो होंगे, लेकिन वहां जाकर वे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उनका दावा है कि उनका लक्ष्य पूरी जमीन हासिल करना है और वे इसके लिए कोर्ट में अपनी कानूनी दलीलें मजबूती से रखेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह जैसे अन्य याचिकाकर्ताओं का भी यही कहना है कि उन्हें पूरी जमीन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उनके बयानों से साफ पता चलता है कि वे किसी भी तरह के आपसी समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं हैं।

Krishna Janmabhoomi, ईदगाह कमेटी का तर्क: 1968 का समझौता ही अंतिम

शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से भी समझौते की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया है। कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है। उनका तर्क है कि वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच एक औपचारिक समझौता हो चुका था। उस समझौते के आधार पर ही कानूनी डिक्री भी जारी हो चुकी है।

कमेटी का साफ कहना है कि जब मामला सालों पहले आपसी सहमति से सुलझ चुका है और कानूनी रूप से तय हो चुका है, तो अब फिर से समझौता किस बात का? उन्होंने इस संबंध में लिखित में अपनी असहमति जता दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे लोक अदालत या किसी भी ऐसी वार्ता में शामिल नहीं होना चाहते, जिसका उद्देश्य पहले से तय समझौते को पलटने या फिर से विचार करने का हो। पिछले दिनों चार जुलाई को जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सुनवाई हुई, तो ईदगाह कमेटी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, जो उनके रुख को और भी स्पष्ट कर देता है।

कानूनी और सामाजिक उलझन

मथुरा की यह जमीन पिछले कई दशकों से विवाद का केंद्र रही है। जहां एक ओर इसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है, वहीं दूसरी ओर वहां बनी मस्जिद पर भी एक वर्ग अपना दावा करता रहा है। कानून के जानकारों का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में सुलह की कोशिशें हमेशा कठिन होती हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों की गहरी आस्था से जुड़े होते हैं।

जब कानून और आस्था आमने सामने होते हैं, तो अदालत का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह प्रयास इस दृष्टि से सराहनीय था कि समाज में शांति और भाईचारा बना रहे। लेकिन, जब दोनों पक्ष अदालत के बाहर कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार न हों, तो अंत में न्यायपालिका को ही अपना अंतिम फैसला सुनाना पड़ता है। अब सभी की नजरें उन तारीखों पर टिकी हैं जो अगस्त महीने में वार्ता के लिए तय की गई हैं। हालांकि, जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, उससे किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम ही दिख रही है।

Krishna Janmabhoomi: अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के सामने अब रास्ता बहुत सीमित बचा है। जब बातचीत का दरवाजा बंद हो जाता है, तो कानून की प्रक्रिया ही एकमात्र जरिया बचती है। अगले कुछ हफ्तों में यह तय हो जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर से विस्तार से सुनेगा या कोई अन्य कड़ा रुख अपनाएगा।

आम लोगों के बीच भी इसे लेकर काफी चर्चा है। मंदिर और मस्जिद के आसपास का माहौल सामान्य रहता है, लेकिन अदालत में चल रही बहस की गूंज मथुरा की गलियों तक सुनाई देती है। लोग यही चाहते हैं कि इस मामले का कोई न कोई स्थायी हल निकले ताकि अनिश्चितता का यह दौर खत्म हो।

यह मामला आने वाले समय में देश की अदालतों की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक साबित होने वाला है। जब दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हों, तो सुलह का कोई भी प्रयास केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। अब देखना यह होगा कि अगस्त की उन प्रस्तावित तारीखों पर क्या वाकई कोई सार्थक चर्चा हो पाती है या फिर मामला पूरी तरह से लंबी अदालती सुनवाई की ओर बढ़ जाता है। फिलहाल तो स्थिति जस की तस बनी हुई है और अदालत का आदेश ही अब इस जटिल गुत्थी को सुलझाने का आखिरी सहारा है।