Jharkhand Voter List 2026: झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ तेज हो रही हैं और इसी के साथ मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR यानी Special Intensive Revision की घोषणा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से होने की संभावना है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO को मार्च के अंत तक सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि SIR के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतदाता सूची में सिर्फ असली और योग्य मतदाताओं के नाम हों। फर्जी नाम हटाए जाएं और जो लोग नए मतदाता बने हैं उनके नाम जोड़े जाएं।
2.66 करोड़ में से 1.95 करोड़ का सत्यापन पूरा
अब तक की जाँच में क्या हुआ है, इसकी एक अहम जानकारी सामने आई है। झारखंड में कुल 2.66 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से अब तक 1.95 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। यह कुल मतदाताओं का करीब 73 फीसदी है यह आंकड़ा बताता है कि अभी भी 71 लाख से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन बाकी है। इन मतदाताओं का सत्यापन SIR शुरू होने से पहले पूरा करना जरूरी है। सभी BLO को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो मतदाता 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अपना सत्यापन अब तक नहीं करा पाए हैं, उनकी पहचान करें और उन्हें क्षेत्र में जाकर सत्यापन के लिए प्रेरित करें।
Jharkhand Voter List 2026: अभी करा लें सत्यापन, बाद में होगी ज्यादा परेशानी
अगर आप झारखंड के मतदाता हैं और अभी तक आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि अभी सत्यापन कराना काफी आसान है लेकिन SIR शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी।
SIR के समय मतदाताओं को सभी जरूरी दस्तावेज देने होंगे। पहले सत्यापन और उसके बाद SIR की प्रक्रिया पूरी होगी जिसमें ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी जल्दी करें और अपना सत्यापन करा लें।
सबसे अहम बात यह है कि अगर उचित दस्तावेज नहीं दिए गए तो संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची में रखने या हटाने का फैसला किया जा सकता है। यानी दस्तावेज न होने पर वोट देने का अधिकार भी छिन सकता है।
11 मार्च को हुई थी राज्य स्तरीय बैठक
इस पूरी प्रक्रिया की तैयारी काफी पहले से शुरू हो गई थी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि 11 मार्च 2026 को एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में झारखंड के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य मकसद SIR से पहले की गतिविधियों यानी Pre-Revision Activities को पूरा करना था। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि SIR शुरू होने से पहले बची हुई सभी कमियाँ इसी महीने सुधार ली जाएं और सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह ठीक कर ली जाएं। इस बैठक के बाद से सभी जिलों में प्रक्रिया और तेज हो गई है और BLO जमीनी स्तर पर काम में जुटे हैं।
90 से 100 दिन में पूरी होगी SIR की प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने SIR की समयसीमा के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि SIR की पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 90 से 100 दिनों में पूरी होती है। देश के कुछ राज्य इसके लिए ज्यादा समय माँगते हैं लेकिन झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं होगी। यहाँ 90 से 100 दिनों के भीतर ही SIR की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यह बात मतदाताओं के लिए राहत की है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि झारखंड में चुनाव की तैयारी किस रफ्तार से हो रही है। अगर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में SIR की घोषणा होती है और 100 दिनों में प्रक्रिया पूरी होती है तो जुलाई-अगस्त तक मतदाता सूची पूरी तरह तैयार हो जाएगी।
SIR क्या होता है और यह क्यों जरूरी है?
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर SIR यानी Special Intensive Revision होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। SIR वह प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचन आयोग पूरी मतदाता सूची की गहराई से जाँच करता है। इसमें यह देखा जाता है कि सूची में जिनके नाम हैं, वे असली और योग्य मतदाता हैं या नहीं। जो लोग मर चुके हैं या दूसरी जगह चले गए हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। जो नए 18 साल के युवा बने हैं उनके नाम जोड़े जाते हैं। और जिन लोगों के नाम गलती से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि चुनाव में सिर्फ असली और योग्य मतदाता ही वोट डालें और कोई फर्जी वोटिंग न हो। एक साफ और सही मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है।
TMC के आरोप और SIR का विवाद
यह भी जानना जरूरी है कि SIR की प्रक्रिया इन दिनों राजनीतिक विवाद का केंद्र भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में TMC ने SIR के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और आरोप लगाया है कि इसके जरिए अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।
झारखंड में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस शुरू हो सकती है। JMM और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की नजर इस प्रक्रिया पर बनी रहेगी। लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वर्ग को निशाना नहीं बनाया जाता।
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