नई दिल्ली:पहलगाम आतंकी हमले के बाद और पाकिस्तान-चीन से बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनजर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन किया है। इस पुनर्गठित बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। यह कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक प्रभावी, समन्वित और रणनीतिक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नए बोर्ड में कुल सात सदस्य शामिल हैं, जिनमें तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी, दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और एक सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी हैं। बोर्ड के सैन्य सदस्यों में पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल हैं। इसके अलावा, राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह, दोनों सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, तथा बी वेंकटेश वर्मा, जो पूर्व भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, बोर्ड के अन्य सदस्य हैं।
आलोक जोशी का खुफिया और तकनीकी सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वे 1976 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख रहे। इसके बाद वे 2015 से 2018 तक राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के चेयरमैन भी रहे। जोशी के नेतृत्व में बोर्ड से उम्मीद की जा रही है कि वह साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक खतरों पर विशेष ध्यान देगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दीर्घकालिक सुरक्षा नीति और रणनीति के लिए सलाह प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसने देश की परमाणु नीति, रक्षा समीक्षा और सुरक्षा रणनीतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में, जिसमें पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव, चीन की आक्रामक गतिविधियां, साइबर खतरे और आतंकवाद शामिल हैं, इस पुनर्गठन से बोर्ड और अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा।
आलोक जोशी के नेतृत्व में नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड भारत की सुरक्षा नीतियों को आधुनिक, व्यापक और सुदृढ़ बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह बदलाव भारत को वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में मजबूत और समन्वित रणनीति के साथ सक्षम बनाएगा।
