वाराणसी: राज्य में अब 45 की जगह 48 सरकारी विभाग होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभागों और दो निदेशालयों के गठन की स्वीकृति दी गई है। युवाओं को नौकरी और रोजगार देने तथा कुशल बनाने के लिए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बनाया गया है।
वहीं अब तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहे उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों को समाहित कर उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। अभी तक मंत्रिमंडल विभाग के अंतर्गत चल रहे सिविल विमानन निदेशालय को अलग कर सिविल विमानन विभाग बनाया गया है। यह विभाग सिविल विमानन की संभावनाओं को विस्तार देने और वायु यातायात को सुगम करने के उद्देश्य से काम करेगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए विभागों के गठन के साथ तीन मौजूदा विभागों के नाम भी बदले गए।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग होगा। श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नया नाम कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया है।
इसके अलावा उद्योग विभाग के अधीन चल रहे तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निदेशालय करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए यह निदेशालय काम करेगा।
- 45 विभाग थे अभी तक, 48 विभाग हो गए अब
- इन विभागों का गठन : युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सिविल विमानन विभाग।
इन विभागों और निदेशालय के नाम बदले
पुराना नाम नया नाम
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग – डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
- श्रम संसाधन विभाग – श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग – कला एवं संस्कृति विभाग
- तकनीकी विकास निदेशालय – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय
खनन एवं भूतत्व निदेशालय का पुनर्गठन:
खान एवं भूतत्व निदेशालय का पुनर्गठन कर दो नए निदेशालय बनाए गए हैं। इनके नाम खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय रखे गए हैं। इसके अलावा खान निदेशालय के अंतर्गत दो उप-निदेशालयों का भी गठन हुआ है। इनके नाम खनन उप निदेशालय तथा सुरक्षा उप निदेशालय रखे गए हैं।
इसके लिए विभिन्न पदों का सृजन भी किया जाएगा। इन निदेशालयों का काम खनन पट्टों की सुरक्षा तथा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सुरक्षा करना होगा।
पांचवें-छठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा:
राज्य सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान में वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारीकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। षष्ठम केंद्रीय वेतनमान वाले सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों को 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है। वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान वालों को भी 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। एक जुलाई 2025 के प्रभाव से इसका लाभ मिलेगा।
गया जी और मुंगेर नागरिक सुरक्षा जिला घोषित:
राज्य सरकार ने गया जी और मुंगेर को भी नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया है। पूर्व से राज्य में 28 नागरिक सुरक्षा जिले स्वीकृत हैं। गया जी और मुंगर में नागरिक सुरक्षा जिला इकाईयों के लिए 14 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।
इससे दोनों जिलों में सामरिक एवं आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक और मानवनिर्मित आपदाओं के समय दायित्व निर्वहन में सुविधा होगी। आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं को बहाल करने में नागरिक सुरक्षा कोर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यटन एवं औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण दोनों राज्यों का चयन किया गया है।
निष्कर्ष :
राज्य सरकार द्वारा तीन नए विभागों और दो नए निदेशालयों का गठन प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। युवा रोजगार, उच्च शिक्षा और सिविल विमानन पर अलग-अलग फोकस से विकास कार्यों में गति आने की उम्मीद है। साथ ही विभागों के नाम बदलकर उन्हें नए कार्यक्षेत्रों के अनुरूप अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाया गया है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि राज्य में रोजगार, शिक्षा और विमानन से जुड़ी योजनाओं को भी नया आयाम मिलेगा।
