नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत एक बड़ा कूटनीतिक अभियान शुरू किया है। इसके तहत सात सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न दलों के सांसदों को शामिल किया गया है। इस डेलिगेशन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को अमेरिका और यूरोप के लिए विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजी गई सूची में उनका नाम शामिल नहीं था, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
सरकार की ओर से जारी सूची के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के रविशंकर प्रसाद, जदयू के संजय झा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सुले, भाजपा के बैजयंत पंडा और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे भी शामिल हैं। इन सभी सांसदों को अलग-अलग देशों में भेजा जाएगा, जहां वे भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब देंगे।
कांग्रेस की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने अपने चार सांसदों-आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार-के नाम भेजे हैं, लेकिन शशि थरूर का नाम नहीं दिया गया था। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने थरूर को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है। इस पर कांग्रेस ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया है।
शशि थरूर ने खुद सोशल मीडिया पर इस जिम्मेदारी के लिए सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रहित की बात हो, तो वे कभी पीछे नहीं हटेंगे और भारत का पक्ष पूरी मजबूती से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखेंगे।
इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के भीतर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पार्टी की सूची में थरूर का नाम नहीं था, लेकिन सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे क्या रुख अपनाती है और शशि थरूर की भूमिका को लेकर पार्टी में क्या प्रतिक्रिया आती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने के लिए वह किसी भी तरह की राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दे रही है।
