By 
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार, यदि बच्चे देखभाल की शर्त पर माता-पिता की संपत्ति हासिल करने के बाद उनकी देखभाल नहीं करते या उन्हें उपेक्षित करते हैं, तो माता-पिता उस संपत्ति का हस्तांतरण रद्द करवा सकते हैं।
यह फैसला 2 जनवरी 2025 को उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित मामले में आया। इसमें एक मां ने अपनी संपत्ति बेटे के नाम गिफ्ट डीड से कर दी थी, लेकिन बाद में आरोप लगाया कि बेटे ने उनकी देखभाल नहीं की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत, अगर संपत्ति इस शर्त पर दी गई हो कि हस्तांतरण पाने वाला बुजुर्ग की बुनियादी जरूरतें पूरी करेगा, और वह ऐसा नहीं करता, तो हस्तांतरण को रद्द घोषित किया जा सकता है।
अगर बच्चे इस जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं, तो माता-पिता कानून के तहत बने भरण-पोषण न्यायाधिकरण में जाकर संपत्ति या उपहार वापस लेने का दावा कर सकते हैं। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए राहत की बड़ी उम्मीद लेकर आया है, जो अपने ही बच्चों की उपेक्षा का शिकार होते हैं।
इस निर्णय का उद्देश्य परिवारों में बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करना और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है।
