Jharkhand High Court: पत्नी की पढ़ाई और नौकरी उसका अधिकार, पति की मेहरबानी नहीं

झारखंड हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि विवाह के उपरांत पत्नी का उच्च शिक्षा प्राप्त करना और रोजगार करना उसका मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी दोनों बराबर के साझेदार होते हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ या अधीनस्थ नहीं होता है। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि किसी महिला की शैक्षणिक और पेशेवर आकांक्षाओं को जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा मानना एक लैंगिक भेदभाव वाली सोच को दर्शाता है।

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झारखंड उच्च न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों की प्रकृति पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने इस बात पर विशेष बल दिया कि विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें दो व्यक्ति समान स्तर पर सहभागिता करते हैं। न्यायालय के अनुसार, समाज में प्रचलित यह धारणा पूरी तरह से निराधार है कि पत्नी की प्रगति या उसकी उपलब्धियां पति की किसी विशेष मेहरबानी का परिणाम होती हैं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार एक पुरुष के लिए विवाह के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना या करियर में आगे बढ़ना एक अत्यंत सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक वही मापदंड एक महिला के लिए भी लागू होने चाहिए।

खंडपीठ ने अपने निर्णय में यह रेखांकित किया कि वैवाहिक जीवन में किसी भी पक्ष को दूसरे पर प्रभुत्व जमाने का अधिकार नहीं है। पति और पत्नी के बीच का संबंध समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब एक महिला विवाह के पश्चात उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लेती है या अपनी पेशेवर पहचान बनाने के लिए नौकरी करना चाहती है, तो यह उसका अपना अधिकार है। इसे पति द्वारा दी गई किसी छूट या उदारता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह की सोच न केवल समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, बल्कि यह वैवाहिक जीवन के संतुलन को भी बिगाड़ती है। अदालत ने यह संदेश दिया कि वैवाहिक संस्था में दोनों भागीदारों का सम्मान और उनके व्यक्तिगत विकास के अवसर समान होने चाहिए।

इस मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने समाज और न्यायपालिका के भीतर मौजूद कुछ रूढ़िवादी दृष्टिकोणों की कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला अपने करियर और शिक्षा को लेकर सजग है, तो उसे जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी कहना अनुचित है। न्यायालय के अनुसार, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायिक निर्णय का आधार ऐसी संकीर्ण सोच नहीं हो सकती जो महिलाओं की स्वाभाविकता और उनकी प्रगति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हो।

अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि अक्सर महिलाओं की शैक्षणिक और पेशेवर इच्छाओं को परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में बाधक मान लिया जाता है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि एक शिक्षित और आत्मनिर्भर पत्नी परिवार के लिए बोझ नहीं बल्कि एक मजबूत स्तंभ होती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पति और पत्नी के बीच श्रेष्ठता या अधीनता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि पति अपनी शिक्षा और नौकरी को अपना अधिकार समझता है, तो उसे अपनी पत्नी के समान अधिकारों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह की लैंगिक समानता न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि यह एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है।

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यह पूरा कानूनी विवाद जमशेदपुर की निवासी रेणुका द्वारा दायर एक अपील से उत्पन्न हुआ था। रेणुका ने पूर्व में जमशेदपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे 16 मार्च 2019 को संबंधित अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं जिन्हें झारखंड उच्च न्यायालय ने अनुचित और त्रुटिपूर्ण माना। निचली अदालत ने रेणुका को अत्यधिक महत्वाकांक्षी करार दिया था और यह तर्क दिया था कि उसकी शिक्षा और नौकरी केवल उसके पति के सहयोगी व्यवहार के कारण ही संभव हो पाई थी।

झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के इस तर्क से पूरी तरह असहमति व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया था। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की गवाही और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए क्रूरता के साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया था। अदालत ने यह माना कि जब एक महिला को अपनी बुनियादी जरूरतों और विकास के अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसे अपमान का सामना करना पड़ता है, तो यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर, उच्च न्यायालय ने 16 मार्च 2019 के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया और रेणुका की तलाक की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे कानूनी रूप से अलग होने की अनुमति प्रदान की।

न्यायालय की कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों और गवाहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। रेणुका ने स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपनी व्यथा और वैवाहिक जीवन में झेली गई कठिनाइयों के बारे में विस्तार से गवाही दी थी। उसके दावों को केवल उसकी अपनी बातों तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि अन्य स्वतंत्र गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की थी। रेणुका के पिता, अलख राम, ने अदालत को उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें उनकी बेटी को रहना पड़ा था। इसके अतिरिक्त, उनके पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी गवाह के रूप में उपस्थित होकर रेणुका के आरोपों का समर्थन किया था।

दूसरी ओर, पति का पक्ष कानूनी रूप से अत्यंत कमजोर साबित हुआ। उच्च न्यायालय ने गौर किया कि पति ने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। उसने न तो अपनी ओर से कोई स्वतंत्र गवाह पेश किया और न ही रेणुका या उसके गवाहों से कोई प्रभावी जिरह की। कानूनी प्रक्रिया में जिरह का महत्व बहुत अधिक होता है, लेकिन इस मामले में पति की ओर से इस अवसर का उपयोग नहीं किया गया। अदालत ने पाया कि पति ने केवल एक औपचारिक लिखित जवाब दाखिल किया था, जिसमें उसने आरोपों को सामान्य रूप से नकार दिया था। साक्ष्यों के इस असंतुलन ने न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद की कि पत्नी द्वारा लगाए गए मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आरोप सत्य थे।

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झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कानूनी बारीकियों पर भी प्रकाश डाला, विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के प्रावधानों पर। खंडपीठ ने सीपीसी के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी दीवानी मामले में आरोपों का जवाब किस प्रकार दिया जाना चाहिए। कानून के इन नियमों के अनुसार, यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर कोई विशिष्ट आरोप लगाता है, तो प्रतिवादी को उन आरोपों का बिंदुवार और स्पष्ट खंडन करना अनिवार्य होता है।

स्रोत: India TV

Author: Sudhanshu Tiwari

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