किश्तवाड़ में शहीद SPO का अपमान: ट्रक में घर पहुंचे पार्थिव शरीर, परिवारों में भारी आक्रोश
किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर ट्रक में घर भेजे जाने पर परिवारों ने गहरा आक्रोश जताया है। परिजनों ने CBI जांच और सुरक्षा में सुधार की मांग की है।
By Sudhanshu Tiwari | News Media Kiran
प्रकाशित: · 5 मिनट में पढ़ें
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मुख्य बातें
शहीदों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप
CBI जांच और सुरक्षा व्यवस्था की मांग
आतंक का साया और सुरक्षा में कमी
प्रशासन का आश्वासन और भविष्य की राह
13 मिनट पहले
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल है। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को सम्मानजनक तरीके से उनके घर तक न पहुँचाए जाने पर परिवारों ने गहरा दुख और नाराजगी व्यक्त की है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके अपनों को खोने के गम के बीच, प्रशासन की यह लापरवाही उनके जख्मों को और गहरा कर रही है।
किश्तवाड़ के कियार गांव के निवासी 57 वर्षीय बाबी चंद और 45 वर्षीय राजपाल कुमार की हत्या के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ये दोनों जवान डच्चन के जंगलों में मृत पाए गए थे। इस घटना ने दो दशक पुरानी आतंकी घटनाओं की यादों को ताजा कर दिया है, जिससे ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
शहीदों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप
शहीद हुए दोनों जवानों के परिवारों ने आरोप लगाया है कि उनके पार्थिव शरीर को घर तक पहुँचाने में जो तरीका अपनाया गया, वह बेहद अपमानजनक था। परिवारों के अनुसार, जवानों के शवों को ताबूत के बिना एक ट्रक में रखकर भेजा गया, जो कि एक शहीद के सम्मान के अनुरूप नहीं था। इस दृश्य ने न केवल परिवारों को बल्कि पूरे इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। शहीद बाबी चंद के भाई रमेश कुमार ने इस स्थिति पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से कोई भी वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले जवानों को अंतिम विदाई के समय जो सम्मान मिलना चाहिए था, उससे वे वंचित रहे। परिवारों का मानना है कि यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि शहीदों के प्रति संवेदनहीनता का प्रमाण है।
पीड़ित परिवारों ने इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की पुरजोर मांग की है। उनका कहना है कि इन हत्याओं के पीछे की साजिश और सुरक्षा में हुई चूक का पर्दाफाश होना आवश्यक है। रमेश कुमार ने सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में इन जवानों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर ड्यूटी पर भेजा गया था, जबकि उस क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा चौकियां मौजूद थीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्ष 2000 से 2004 के बीच भी कियार गांव में कई लोगों की जान गई थी, लेकिन उन घटनाओं की भी उचित जांच नहीं हो पाई। अब एक बार फिर हुई इन हत्याओं ने सुरक्षा ग्रिड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि डच्चन और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाए और खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पवन कुमार ने भी सुरक्षा तैनाती की तत्काल समीक्षा की मांग की है।
आतंक का साया और सुरक्षा में कमी
डच्चन तहसील का यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफी दुर्गम है और यहां सड़क व मोबाइल नेटवर्क की भारी कमी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 2000 में हुए नरसंहार के बाद यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन समय के साथ सुरक्षा चौकियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वर्तमान में गांव की सुरक्षा के लिए बहुत कम जवान तैनात हैं, जिससे ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घटनास्थल से पाकिस्तान निर्मित कवच भेदी गोला-बारूद के खाली कारतूस बरामद किए गए हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। शहीद जवानों के हथियार, जिनमें एक इंसास राइफल और एक .303 राइफल शामिल थी, भी गायब हैं। किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन हत्याओं के पीछे एक खास पैटर्न दिखाई देता है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो आतंकवादियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।
किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने कियार गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना के तहत पात्र आश्रितों को नौकरी और नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने गांव में सड़क संपर्क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने का वादा किया है। हालांकि, परिवारों का कहना है कि केवल आर्थिक सहायता ही काफी नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि गांव के लोग फिर से दहशत के साये में न जिएं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग करते हुए ग्रामीणों ने कहा है कि उन्हें न्याय चाहिए और सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अंतिम संस्कार में भाग लिया और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों का स्पष्ट मत है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा नीति और जमीनी स्तर पर खुफिया तंत्र की सक्रियता अनिवार्य है।
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