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Jharkhand SIR Update: रांची में 1.23 लाख मामलों का काम बाकी, 30 नवंबर से पहले जानें जरूरी अपडेट

मुख्य बातें

  • रांची में SIR 2026 की मौजूदा स्थिति क्या है?
  • किन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं?
  • नोटिस जारी होने के आंकड़े क्या बताते हैं?
  • लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और नो मैपिंग की स्थिति कैसी है?
33 मिनट पहले
Jharkhand SIR Update: रांची में 1.23 लाख मामले पेंडिंग
Jharkhand SIR Update: रांची में 1.23 लाख मामले पेंडिंग

Jharkhand SIR Update: रांची जिले में झारखंड मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 19 लाख 79 हजार 987 मतदाता दर्ज हैं। इनमें से 18 लाख 56 हजार 405 मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उन्हें अंतिम प्रकाशन के लिए पार्क कर दिया गया है। यह कुल मतदाताओं का 93.76 प्रतिशत है। बाकी 1 लाख 23 हजार 582 दावे और आपत्तियां अभी ईआरओ और एईआरओ स्तर पर लंबित हैं।

अधिकारियों के सामने 23 नवंबर तक इन सभी मामलों को निपटाने की चुनौती है। इसके बाद 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिला प्रशासन रोजाना प्रगति की निगरानी कर रहा है और समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

रांची में SIR 2026 की मौजूदा स्थिति क्या है?

रांची जिले में SIR की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन लंबित मामलों की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है। कुल 6 लाख 44 हजार 71 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से जुड़े 4 लाख 35 हजार 270 और नो मैपिंग से जुड़े 2 लाख 8 हजार 801 नोटिस शामिल हैं।

मंगलवार देर शाम तक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 87.97 प्रतिशत और नो मैपिंग के 66.90 प्रतिशत मामलों को अंतिम प्रकाशन के लिए पार्क किया जा चुका था। जिले में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 12.3 प्रतिशत और नो मैपिंग के 33.1 प्रतिशत मामले अभी भी लंबित हैं। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बुंडू के एलआरडीसी और सीओ से शो-कॉज भी लिया गया है।

किन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं?

हटिया विधानसभा क्षेत्र में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यहां 36 हजार 482 मामले अभी निपटारे का इंतजार कर रहे हैं। रांची विधानसभा क्षेत्र में 23 हजार 755 मामले लंबित हैं। कांके में 21 हजार 273 और खिजरी में 17 हजार 453 मामले बाकी हैं। मांडर में 11 हजार 436, सिल्ली में 7 हजार 750 और तमाड़ में 5 हजार 433 मामले लंबित हैं।

हटिया में कुल 3 लाख 66 हजार 919 मतदाताओं में से 3 लाख 30 हजार 437 को अंतिम प्रकाशन के लिए पार्क किया गया है। रांची विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 42 हजार 429 मतदाताओं में से 2 लाख 18 हजार 674 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले तमाड़ में सबसे ज्यादा हैं, जबकि नो मैपिंग के मामलों में भी अलग-अलग क्षेत्रों की स्थिति अलग-अलग है।

नोटिस जारी होने के आंकड़े क्या बताते हैं?

नोटिस जारी करने के मामले में भी हटिया सबसे आगे रहा है। यहां 1 लाख 38 हजार 523 लोगों को नोटिस दिया गया। कांके में 1 लाख 31 हजार 512 और मांडर में 1 लाख 35 लोगों को नोटिस जारी किए गए। रांची विधानसभा क्षेत्र में 95 हजार 581 और खिजरी में 95 हजार 94 लोगों को नोटिस मिला। तमाड़ में 44 हजार 241 और सिल्ली में सबसे कम 39 हजार 85 नोटिस जारी हुए।

इन आंकड़ों से साफ है कि कुछ क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में मतदाताओं को नोटिस भेजे गए, जिससे उन क्षेत्रों में काम का बोझ भी ज्यादा रहा। प्रशासन अब बाकी बचे मामलों को जल्दी निपटाने पर जोर दे रहा है ताकि 30 नवंबर को अंतिम सूची समय पर प्रकाशित हो सके।

लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और नो मैपिंग की स्थिति कैसी है?

नो मैपिंग से जुड़े मामलों के निपटारे में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। यहां जारी 9 हजार 91 नोटिस में से 7 हजार 25 मामलों को अंतिम प्रकाशन के लिए पार्क किया जा चुका है। कांके में 72.59 प्रतिशत और मांडर में 72.24 प्रतिशत मामलों की प्रक्रिया पूरी हुई है। सिल्ली में 7 हजार 767 नोटिस जारी हुए थे, जिनमें से 4 हजार 742 मामलों को ही पार्क किया गया है। हटिया में जारी 59 हजार 411 नोटिसों में से 37 हजार 351 और खिजरी में 28 हजार 827 नोटिसों में से 18 हजार 558 मामलों की प्रक्रिया पूरी हुई है।

लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामलों में भी तमाड़ सबसे आगे है। यहां 91.33 प्रतिशत मामलों का निपटारा हो चुका है। मांडर में 90.79 प्रतिशत, कांके में 90.02 प्रतिशत और खिजरी में 89.16 प्रतिशत मामलों की प्रक्रिया पूरी हुई है। रांची विधानसभा क्षेत्र में 85.65 प्रतिशत और सिल्ली में 84.91 प्रतिशत मामलों को पार्क किया गया है। हटिया इस श्रेणी में सबसे पीछे है, जहां 82.75 प्रतिशत मामलों को अंतिम प्रकाशन के लिए पार्क किया गया है। हटिया में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 79 हजार 112 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 65 हजार 464 मामलों की प्रक्रिया पूरी हुई है।

मतदाताओं को अंतिम सूची के बाद क्या करना चाहिए?

30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं को अपना नाम, मतदान केंद्र और अन्य विवरण जरूर जांच लेने चाहिए। अगर किसी योग्य नागरिक का नाम अंतिम सूची में नहीं है, तो वह ईआरओ के पास फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

अगर ईआरओ नाम जोड़ने का आवेदन खारिज कर देता है या नाम हटाने का आदेश देता है, तो संबंधित मतदाता इसके खिलाफ अपील कर सकता है। ईआरओ के फैसले की जानकारी मिलने के 15 दिनों के भीतर डीईओ या सीईओ के समक्ष भी अपील की जा सकती है। अगर कोई मतदाता पहले ही दो बार आवेदन कर चुका है, तो तीसरी बार आवेदन करने के बजाय पुराने आवेदन का रेफरेंस नंबर लेकर ईआरओ से लिखित स्थिति मांग सकता है। साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन और निर्णय में देरी का कारण भी पता कर सकता है।

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Sanjna Gupta
Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran

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