Bihar Assembly Update: बिहार विधानसभा में मतदाता सूची पर हंगामा, नीतीश सरकार का वादा- कोई सही वोटर का नाम नहीं कटेगा

Bihar Assembly Update: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर गुरुवार को जोरदार चर्चा हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने साफ किया कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है।

मतदाता सूची पर विपक्ष का हंगामा

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कई सही वोटरों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा हर पात्र वोटर को वोट देने का हक मिलना चाहिए। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने भी तेजस्वी का समर्थन किया और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की।

Bihar Assembly Update: बुधवार को क्यों हुआ विवाद?

बुधवार को विधानसभा में तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी की, जिससे माहौल गरमा गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने तेजस्वी को टोकने की कोशिश की। इस बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र के एक बयान पर विवाद हो गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर में विपक्ष ने वॉकआउट किया, और सरकार ने अपने विधायी कार्य पूरे किए।

नीतीश सरकार का जवाब

नीतीश सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह हर पात्र वोटर के हक की रक्षा करेगी। मंत्री विजय चौधरी ने सदन में भरोसा दिलाया, “हमारी सरकार चाहती है कि कोई भी सही वोटर का नाम मतदाता सूची से न हटे। हमारा लक्ष्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव है।” मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि उनकी सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विपक्ष की रणनीति

विपक्षी दल, खासकर राजद और कांग्रेस, इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं रुकी, तो विपक्ष सड़कों पर उतर सकता है। उन्होंने कहा, “हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। अगर चुनाव में धांधली हुई, तो हम चुप नहीं बैठेंगे।

क्यों है मतदाता सूची का विवाद?

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया नियमों के तहत हो रही है और इसका मकसद मतदाता सूची को साफ करना है।

Author: Sanjna Gupta