ईरान-इजरायल संकट भारत की ईंधन सुरक्षा पर खतरा, मध्य पूर्व तनाव बढ़ने पर सरकारी आपूर्तियाँ मजबूत करने की होड़

Iran Israel US War: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर होर्मुज की खाड़ी को बंद करने का ऐलान कर दिया है, और अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो देश में ईंधन का गहरा संकट पैदा हो सकता है। भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन योजना शुरू कर दी है, जबकि देश के पास क्रूड, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का स्टॉक केवल कुछ ही दिनों का बचा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने एक्स पर पोस्ट कर स्थिति पर नजर रखने की बात कही है और कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आंकड़े जो कहानी बताते हैं, वे चिंताजनक हैं।

महत्वपूर्ण स्टॉक स्तर: भारत के ईंधन बफर दबाव में

देश के ईंधन भंडार की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। एक वरिष्ठ उद्योग स्रोत के अनुसार, भारत के पास वर्तमान में केवल 17-18 दिन की मांग के बराबर क्रूड का स्टॉक है। इसके अलावा रिफाइंड प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल-डीजल का स्टॉक 20-21 दिन का है, जबकि एलएनजी का स्टॉक केवल 10-12 दिन का रह गया है।

भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता इस संकट को और गंभीर बनाती है। देश अपनी करीब 90% एलएनजी खाड़ी देशों से मंगाता है, और हर 1 डॉलर की वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी भारत के वार्षिक आयात बिल में लगभग 2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करती है। यह न केवल मुद्रास्फीति पर दबाव डालता है, बल्कि चालू खाता घाटे को भी बढ़ाता है।

सरकारी आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय सक्रिय

पेट्रोलियम मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। इमरजेंसी की स्थिति में सरकार निम्नलिखित कदम उठाने पर विचार कर रही है:

• पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट रुकना: भारत अपनी जरूरत का करीब एक-तिहाई पेट्रोल, एक-चौथाई डीजल और आधा एटीएफ का एक्सपोर्ट करता है। इन एक्सपोर्ट्स को रोककर देश में उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।

• रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाना: रूस का काफी तेल अभी समुद्र में है और इसे तेजी से भारत की ओर मोड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, अगर ग्लोबल सप्लाई की स्थिति टाइट होती है तो अमेरिका का रुख नरम पड़ सकता है।

• एलपीजी की राशनिंग: एलपीजी को लेकर सबसे ज्यादा समस्या है क्योंकि भारत ज्यादातर आयात पर निर्भर है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से कीमतों में उछाल

पश्चिम एशिया के संकट ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। सोमवार को ऑयल और गैस की कीमत में काफी तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड करीब 10% उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि यूरोपियन गैस की कीमत में 40% से अधिक का उछाल आया।

सऊदी अरब की रास तानुरा रिफाइनरी और कतर के एक एनएनजी प्लांट पर हमलों के कारण प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। साथ ही होर्मुज की खाड़ी में लगातार दूसरे दिन टैंकर की आवाजाही सीमित रही।

रूस विकल्प: जटिल लेकिन व्यवहार्य विकल्प

रूस से तेल आयात बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, हालांकि इसमें चुनौतियां हैं। रूस का काफी तेल अभी समुद्र में है और इसे तेजी से भारत की ओर मोड़ा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि “भारत ने हाल के महीनों में रूस से तेल की खरीदारी कम की है, हालांकि वह अब भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है।”

लेकिन रूस से आपूर्ति में एक बड़ी चुनौती है: “ट्रांजिट टाइम काफी लंबा है (मध्य पूर्व से 5 दिन बनाम रूस से कम से कम एक महीना)। ऑर्डर्स को बहुत पहले प्लेस करना पड़ता है।”

रोजमर्रा के भारतीयों और उद्योगों पर प्रभाव

ईंधन की कीमतों में उछाल का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। क्रूड ऑयल कपड़ों और डिटर्जेंट से लेकर बिस्कुट और टूथपेस्ट तक हर चीज का मुख्य कच्चा माल है। पेट्रोलियम आधारित डेरिवेटिव्स साबुन, शैम्पू और प्लास्टिक की बोतलों में उपयोग होते हैं।

उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार:

• एफएमसीजी कंपनियों के लिए पेट्रोलियम आधारित इनपुट्स उत्पादन लागत का 25% से अधिक हैं।

• पेंट निर्माताओं के लिए ये लागत लगभग 40% है।

• कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि का मतलब है दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उच्च कीमतें।

रणनीतिक भंडार और विविधीकरण: सीमित सांत्वना

भारत के पास रणनीतिक भंडार हैं जो एक हफ्ते की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। देश ने आपूर्ति स्रोतों में विविधीकरण भी किया है, जिसमें वेनेजुएला, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया है।

लेकिन टेलीग्राफ इंडिया के विश्लेषण के अनुसार, “एलएनजी और एलपीजी आपूर्ति की स्थिति तब चिंताजनक हो सकती है जब बंदी लंबे समय तक बनी रहे, क्योंकि ये दीर्घकालिक अनुबंधों पर निर्भर हैं और स्पॉट मार्केट के विकल्प सीमित हैं।”

बाजार का विश्वास बनाम भू-राजनीतिक जोखिम

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा और होर्मुज की खाड़ी में स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी। प्रिंसिपल नियर-टर्म वल्नरेबिलिटी संरचनात्मक आपूर्ति असुरक्षा के बजाय मूल्य अस्थिरता है।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि किसी भी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी जहाज पर हमला नहीं किया गया है। जबकि अस्थायी व्यवधानों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन दीर्घकालिक पूर्ण नाकाबंदी की संभावना कम मानी जा रही है।

सरकारी निगरानी और आश्वासन

सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पुष्टि की है कि “देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।”

इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने चुनिंदा पेट्रोकेमिकल इंटीग्रेटेड रिफाइनरीज में एलपीजी उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर होर्मुज की खाड़ी से नया स्टॉक नहीं आता है तो भारत की इन्वेंट्री तेजी से खत्म हो जाएगी।

भविष्य की संभावना: ऊर्जा तूफान से पार पाना

अगले कुछ सप्ताह भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सरकार के पास कई विकल्प हैं, लेकिन हर कदम अपनी चुनौतियां लेकर आता है। रूस से महंगे तेल का आयात आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है, जबकि ईंधन का एक्सपोर्ट रोकना देश में उपलब्धता तो बढ़ाएगा लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव डालेगा।

भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों के सामने एक कठिन विकल्प है: पश्चिम एशिया के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना या रूस जैसे विकल्पों को चुनना। दोनों ही स्थितियों में लागत और समय की चुनौतियां हैं।

Iran Israel US War: तैयारी जरूरी, घबराहट नहीं

ईरान-इजरायल संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक कड़ा परीक्षण है। हालांकि तत्काल व्यवधान की संभावना कम है, लेकिन जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाओं का विकास देश की तैयारी को दर्शाता है।

भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए संदेश स्पष्ट है: कुछ महीनों तक ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में संभावित वृद्धि की अपेक्षा करें। मध्य पूर्व के इस तूफान से निकलने के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।