Bihar News: बिहार सरकार ने आज 16 अगस्त 2025 से राज्यभर में राजस्व महा अभियान शुरू किया है, ताकि जमीन से जुड़े मामलों और त्रुटियों का समाधान किया जा सके। लेकिन अभियान शुरू होते ही अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक समेत सैकड़ों कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सभी कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं।
जानें क्या है पूरा मामला?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचलों में दो-दो शिविर लगाकर जमीन संबंधी सुधार करने की व्यवस्था की है। हर शिविर में अमीनों को लैपटॉप के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। मगर अमीन और कानूनगो विभाग के आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं हैं।
क्या मांग कर रहे हैं कर्मचारी?
आंदोलन कर रहे कर्मियों का कहना है कि वेतन तीन महीने से नहीं मिला है। अमीनों का वेतन ₹35,000 है, लेकिन समय से इसका भुगतान नहीं हो रहा, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारी वेतन वृद्धि, समय विस्तार और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ईएसआईसी कार्ड सहित पांच प्रमुख मांगों पर जोर दिया गया है।
आंदोलन की प्रगति और प्रशासन की प्रतिक्रिया
रविवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने कहा कि पहले भी धरना और आंदोलन हुए, जिसमें बातचीत के बाद काम शुरू किया गया था, लेकिन समाधान धरातल पर नहीं आया। अब राज्य के सभी 38 जिलों में यह आंदोलन चल रहा है। प्रशासन की ओर से अभी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विभाग ने अभियान को सफल बनाने की तैयारी पूरी कर ली है।
Bihar News: राजस्व महा अभियान का उद्देश्य व महत्व
राज्य सरकार ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक सभी जिलों में राजस्व महा अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य पंचायत स्तर तक लोगों की भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान, दाखिल-खारिज, और जमाबंदी जैसी सुविधाएं देना है। सभी अंचलों का माइक्रो प्लान तैयार किया गया है, जिससे हर पंचायत में अलग-अलग तिथि पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोग विभाग के पोर्टल पर जानकारी देख सकते हैं और अपनी समस्या शिविर में लेकर जा सकते हैं।
लोगों और कर्मियों की प्रतिक्रिया
कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से लोगों में भी हलचल है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी जायज मांगें मानेगी ताकि अभियान सुचारू रूप से चल सके। कर्मचारी संघ ने सभी कर्मियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। आम जनता भी ठहराव से चिंतित है, क्योंकि अभियान से जमीन संबंधी मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है।
