Jharkhand News: झारखंड सरकार ने दिवाली से ठीक पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशहाल खबर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) को 55% से बढ़ाकर 58% करने का फैसला लिया गया। यह बढ़ोतरी 3 प्रतिशत है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इससे राज्य के करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम जीवनयापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
कैबिनेट बैठक में अन्य फैसले
कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें स्वास्थ्य, पुलिस, वन संरक्षण और स्थानीय निकायों में आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2010 के ‘ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला’ के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण तय करने के लिए आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया। आयोग डेटा एकत्र करेगा और कुल आरक्षण 50% तक सीमित रखेगा। पर्यावरण और आदिवासी कल्याण पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “यह फैसला कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। हम जीवनयापन की चुनौतियों को ध्यान में रखकर कदम उठा रहे हैं।” यह बढ़ोतरी मूल वेतन का प्रतिशत आधारित है, जो महंगाई के असर को कम करेगी। झारखंड में कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय होता है, और DA में यह बढ़ोतरी वित्तीय बोझ कम करेगी।
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