दिल्ली – केंद्र सरकार ने 15 बड़े बैंकों—जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ़ इंडिया शामिल हैं—को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2029 तक की अवधि के लिए सोना और चाँदी इंपोर्ट करने की मंज़ूरी दे दी है। हालाँकि, इस खास अवधि के दौरान, सिर्फ़ यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और Sberbank को ही विशेष रूप से सिर्फ़ सोना इंपोर्ट करने का अधिकार दिया गया है।
इससे पहले, ऐसी खबरें आई थीं कि भारतीय बैंकों ने सरकारी मंज़ूरी न मिलने के कारण सोना और चाँदी के इंपोर्ट के ऑर्डर रोक दिए थे, जिसके चलते कई खेप कस्टम्स पर अटकी पड़ी थीं। इस खबर के बाद, कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन कंपनी जैसी ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली।
कल्याण ज्वेलर्स का शेयर लगभग 6% गिरकर ₹415 पर आ गया, जबकि टाइटन लगभग 3% गिरकर ₹4,330 पर पहुँच गया। इसके विपरीत, सरकारी ट्रेडिंग कंपनी, MMTC के शेयरों में लगभग 16% की तेज़ी आई।
**सोने की माँग**
जानकारों का मानना है कि भारत में सोने और चाँदी की कमज़ोर माँग से वैश्विक कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। इससे देश का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिल सकती है और साथ ही रुपये को भी सहारा मिल सकता है, जो इस साल एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, 2025 में भारत में सोने की माँग घटकर 710.9 टन रह गई—जो पिछले पाँच सालों में दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है। मौजूदा स्टॉक भी तेज़ी से खत्म हो रहा है, और अब बाज़ार को मुख्य रूप से ETFs (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स) की बिकवाली के ज़रिए ही सप्लाई मिल रही है।
विश्लेषकों के अनुसार, ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव के कारण तेल, गैस और उर्वरकों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में, सरकार ने व्यापार घाटे को नियंत्रण में रखने के प्रयास में सोने और चाँदी के इंपोर्ट को धीमा करने का फ़ैसला किया है।
इन बैंकों को मंज़ूरी मिल गई है:
1.एक्सिस बैंक लिमिटेड
2.बैंक ऑफ़ इंडिया
3.ड्यूश बैंक
4.फ़ेडरल बैंक लिमिटेड
5.HDFC बैंक लिमिटेड
6.इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना लिमिटेड
7.ICICI बैंक लिमिटेड
8.इंडसइंड बैंक लिमिटेड
9.इंडियन ओवरसीज़ बैंक
10.कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
11.करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
12.पंजाब नेशनल बैंक
13.RBL बैंक लिमिटेड
14.स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
15.Yes Bank लिमिटेड
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