West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी माहौल गर्म होने लगा है। इस बार की राजनीति का केंद्र बना है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision)। इस एक मुद्दे ने पूरे बंगाल की राजनीति को दो हिस्सों में बाँट दिया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा दोनों की रणनीति बिल्कुल उलट दिशाओं में है, और दोनों ही इसे अपने-अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या है SIR और क्यों मचा है इतना बवाल?
SIR यानी Special Intensive Revision वह प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची की गहराई से जाँच करता है और जो नाम अवैध या गलत पाए जाते हैं, उन्हें सूची से हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया हर चुनाव से पहले होती है, लेकिन इस बार बंगाल में इसने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।
इस पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में करीब 91 लाख नाम काटे गए हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसका असर बंगाल की लगभग हर विधानसभा सीट पर किसी न किसी रूप में पड़ना तय है।
तृणमूल का रुख: यह साजिश है, वैध वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं
तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही SIR की कड़ी आलोचना करती आई है। पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे वैध मतदाताओं के नाम काटने की एक सोची-समझी साजिश बताया है। वह सड़क से लेकर अदालत तक हर जगह इसके विरोध में खड़ी रही हैं।
गत 4 नवंबर को ममता ने कोलकाता में बड़ा मार्च निकाला था। इसके बाद 25 नवंबर को वह मतुआ बहुल इलाके बनगांव में भी पैदल चलीं। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर उन्होंने 114 घंटे तक धरना भी दिया। इतना ही नहीं, ममता ने खुद अदालत में खड़े होकर SIR की वैधता को चुनौती दी और चुनाव आयोग को कई पत्र भी लिखे।
ममता ने SIR को CAA और NRC से जोड़ते हुए यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाएंगे, उन्हें डिटेंशन कैंपों में भेजा जा सकता है। इस बयान ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटरों के मन में डर पैदा किया।
BJP का रुख: घुसपैठियों का सफाया जरूरी है
भाजपा इस पूरे मामले में बिल्कुल विपरीत रास्ते पर चल रही है। पार्टी का साफ कहना है कि SIR से किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटेगा, बल्कि यह प्रक्रिया बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से बाहर करने के लिए जरूरी है।
भाजपा ने ममता बनर्जी को खुलकर ‘घुसपैठियों की रक्षक’ करार दिया है। पार्टी के नेता बार-बार कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, वे असल में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने साफ कहा कि अगर मतुआ समुदाय के एक भी वैध व्यक्ति का नाम सूची से काटा गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। यह बयान मतुआ समुदाय को साधने की भाजपा की कोशिश का हिस्सा है, जो बंगाल में एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है।
मतुआ समुदाय: दोनों पार्टियों की नजर एक ही वर्ग पर
दिलचस्प बात यह है कि मतुआ समुदाय को लेकर दोनों दलों में सीधी प्रतिस्पर्धा है। यह समुदाय मूल रूप से बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का है और बंगाल के कई जिलों में इनकी अच्छी-खासी संख्या है। भाजपा इन्हें CAA के जरिए नागरिकता का वादा करके अपने पाले में रखना चाहती है। वहीं ममता भी SIR के खिलाफ अपनी लड़ाई को मतुआ समुदाय के हितों से जोड़कर पेश कर रही हैं।
ममता चाहती हैं कि मतुआ समुदाय यह मान ले कि SIR उनके लिए भी खतरा है। अगर वे इसमें सफल हो गईं तो यह उनके लिए बड़ी राजनीतिक जीत होगी।
मुस्लिम वोट बैंक: तृणमूल की सबसे बड़ी चिंता
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार SIR में सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम काटे जाने का अनुमान है। बंगाल में मुस्लिम आबादी मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर व दक्षिण 24 परगना और नदिया जिलों में बहुत अधिक है। ये सभी जिले तृणमूल के परंपरागत गढ़ माने जाते हैं।
अगर इन इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से हट गए तो तृणमूल को सीधा नुकसान होगा। यही वजह है कि ममता इस मुद्दे को लेकर इतनी आक्रामक हैं। वे अपने वोट बैंक को यह भरोसा दिलाना चाहती हैं कि वही उनकी एकमात्र रक्षक हैं।
कांग्रेस और वामदल: संतुलन की राजनीति
इस पूरे विवाद में कांग्रेस और वाम मोर्चा ने एक अलग रास्ता चुना है। न तो उन्होंने SIR का खुलकर समर्थन किया और न ही विरोध। उनका कहना है कि एक भी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा जाना चाहिए। यह ‘बीच का रास्ता’ उनकी सोची-समझी रणनीति है ताकि वे किसी एक खेमे में न दिखें और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकें।
असली सवाल: जनता के मन में SIR की क्या छवि बनी?
वरिष्ठ सियासी विश्लेषक बिश्वनाथ चक्रवती का कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नफा या नुकसान तृणमूल कांग्रेस को ही होगा। कारण साफ है, तृणमूल ने इसके खिलाफ सबसे जोरदार आवाज उठाई है। अगर ममता आम जनता को यह समझाने में सफल रहीं कि SIR उनके लिए खतरनाक था और उन्होंने उनकी रक्षा की, तो इसका बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर जनता ने माना कि SIR दरअसल एक जरूरी और सही कदम था, तो इतने विरोध के बाद तृणमूल की साख को नुकसान पहुंच सकता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता ने इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखा, क्योंकि चुनाव में बटन दबाने का काम उन्हीं को करना है।
निष्कर्ष: SIR से तय होगी बंगाल की सत्ता की दिशा?
बंगाल चुनाव में SIR एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसने हर पार्टी को अपनी-अपनी लाइन तय करने पर मजबूर कर दिया है। 91 लाख नाम कटना कोई छोटी बात नहीं है। इसका असर सैकड़ों विधानसभा सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है। तृणमूल इसे अपने पक्ष में एक भावनात्मक मुद्दा बनाने में लगी है तो भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और वोटर शुद्धता से जोड़ रही है।
बंगाल की जनता क्या फैसला करती है, यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात तय है कि SIR इस बार के चुनाव में सबसे बड़े और सबसे गर्म मुद्दों में से एक रहेगा।
Read More Here:-
गर्मी में सफर होगा आसान: पटना से चर्लपल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन, रांची और बोकारो से भी मिलेगी सीट
ट्रंप की डेडलाइन काउंटडाउन शुरू, अमेरिका ने ईरान पर बरसाए बम, खार्ग द्वीप को बनाया निशाना
